काठमाण्डौं १ भदौ । प्रदेश नंबर १ को बजेट अधिवेसन अन्त गरिएको छ ।
सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले भदौ १ गते दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाउनु भएको थियो । तर, सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले गए रातीदेखि नै अधिवेशन अन्त्य गरिदिनु भएको छ ।
सभामुखले आईतबार प्रदेशसभामा केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेका विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउन आजसम्मको समय सांसदहरुलाई दिनुभएको थियो ।
बजेट अधिवेशनका २८ वटा बैठकले प्रदेश सरकारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुका साथै प्रदेश कृषि व्यावसाय प्रवर्द्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ पारित गरेको छ ।
प्रदेशसभामा अहिले महत्त्वपूर्ण आठवटा विधेयक संशोधनका लागि पेस भएको अवस्थामा सरकारले एकाएक अधिवेशन नै अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्नु लज्जास्पद भएको बताए । प्रदेश १ को नामकरण पेचिलो बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरुबीच पनि प्रदेशको नामबारे साझा धारणा बन्न सकेको छैन भने विभिन्न जातीय संघ संगठनहरुको पनि आ–आफ्नै मुद्दा छ ।
प्रदेशको नामकरणका लागि दुई तिहाई बहुमतले प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश १ मा सत्ताधारी दल एमालेको एकल सरकार छ । प्रदेशसभामा एमालेको ५१, काँग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, संघीय समाजवादीका ३ तथा राप्रपा र लोकतान्त्रिक मञ्चको एक–एक जना सांसद छन् ।
प्रदेशको नामकरणका लागि सरकारले विपक्षी गठबन्धनमा रहेका काँग्रेस र माओवादी केन्द्रमध्ये कुनै एक दलको समर्थन अनिवार्य लिनुपर्ने हुन्छ । तर, राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको ध्रुवीकरणका आधारमा प्रदेश सरकारले काँग्रेस वा माओवादी केन्द्रको समर्थन पाउने अवस्था देखिएको छैन भने एमाले भित्रै पनि प्रदेशसभामा माधव नेपाल पक्ष पनि उत्तिकै सशक्त देखिन्छ ।
तत्कालीन नेकपाको सरकार गठन भएको एक वर्षपछि २०७६ वैशाख २६ गते विराटनगरलाई स्थायी राजधानी बनाउने टुङ्गो लागेको थियो । तर, प्रदेशको नामबारे भने दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा अझै प्रदेश १ ले नाम पाउन सकेको छैन ।