काठमाडौं, १८ असार । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्वको मुद्दामा विपक्षी तर्फको बहस पनि सकिएको छ ।
सरकारको बचाउ गर्दै ११ जना सरकारी वलिक र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका २१ जना निजी कानुन व्यवसायी गरी ३२ जनाले प्रतिरक्षा बहस गरेका छन् । पाँच दिनसम्म बहस गरेका सरकार पक्षका कानुनव्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु राष्ट्रपतिको अन्तरनिहित अधिकार भएको दाबी गर्दै राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकारमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने दलिल पेश गरेका छन् ।
सरकारको प्रतिरक्षा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईंले सरकार बन्न सक्ने अवस्था भए पनि दलहरूमा देखिएको मतभेद र अन्तरद्वन्द्वका कारण विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था नभएको जिकिर गर्नुभयो । सभामुख एकातिर र संसद अर्कोतिर भएकाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भए पनि संसद्ले काम गर्न नसक्ने दाबी गर्दै उहाँले विघटन सदर गर्न माग गर्नुभयो ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीले दाबीकर्ताले पेश गरेको विश्वासको मतको आधार छ की छैन भनेर विश्लेषण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्र भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीमा दाबी परेका दुवैले विश्वासको मत पाउने आधार राष्ट्रपतिलाई विश्वसनीय नलागेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको दलिल पेश गर्नुभयो ।
संविधानको ७६(५)को प्रधानमन्त्री दाबी गर्न दलीय समर्थन आवश्यक पर्ने तर्क गर्दै अधिकारीले शेरबहादुर देउवाको दाबीमा कांग्रेस र माओवादीले मात्र दलीय समर्थनको निर्णय गरेको बताउनुभयो । एमाले र जसपाका सांसदको समर्थन निर्दलीय अभ्यास हुने भन्दै यस्तो व्यवस्था संविधानले परिकल्पना नगरेको अधिकारीको जिकिर छ ।
प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले अदालतले राष्ट्रपतिको अधिकार कटौती नहुने गरी संविधानको धारा ७६(५)को व्याख्या गरेर निकास दिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । ‘अदालतले धारा ७६(५)को केही व्याख्या गरे पनि पहिलेको विषयमा लागू नहुने गरी गर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
अब सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फको बहस आइतबारबाट सुरु हुनेछ । सभामुखका पक्षबाट बहस गर्न २ घण्टाको समय छुट्याइएको छ । निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहसका लागि ३ घण्टा समय छ । सो समयभित्र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका सांसदहरूको तर्फबाट ४ जना वरिष्ठ अधिवक्ताले जवाफ दिनेछन् ।
जवाफी बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की र हरिहर दाहालको नाम टुङ्गो लागेको छ । जवाफी बहस सकिएपछि एमिकस क्यूरीले स्वतन्त्र राय दिनेछन् । सर्वोच्च अदालत बार र नेपाल बारबाट दुई–दुई जना एमिकस क्यूरी छनोट गरिएको छ । एमिकस क्यूरीका लागि संवैधानिक इजलासले २ घण्टा समय छुट्याएको छ ।
यसरी हेर्दा अब सभामुखको तर्फबाट गरिने दुई घण्टा, जवाफी बहसका लागि तीन घण्टा र एमिकस क्यूरीको रायका लागि दुई घण्टा गरी जम्मा सात घण्टाको बहसपछि फैसला आउने छ । बहसमा उत्रिएका अधिवक्ताहरूले बहस नोट असार १० गते नै इजलाससमक्ष बुझाइसकेका छन् । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणाको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासमा न्यायधीशहरू दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई हुनुहुन्छ ।