काठमाण्डौं, १ असार । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभाका सांसद कृष्ण थापालाई पदमुक्त गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा र गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णयलाई सदर गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले थापालाई उनको पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले गरेको निष्कासनको कारबाही कानुन बमोजिम नै रहेको ठहर गर्दै उनीमाथि गरेको कारबाही सदर गरेको हो ।
थापालाई पुनर्वहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै प्रदेशसभा सभामुख नेत्रराज अधिकारी, प्रदेशसभा सचिवालय र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट अलग-अलग पुनरावलोकन (भ्याकेट) को निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशसभामा विश्वासको मत मागेका बेला भएको मतदानमा थापा तटस्थ बसेका थिए । पार्टीले मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न भने पनि उनी तटस्थ बसेकाले राष्ट्रिय जनमोर्चाले पदबाट निकालेको थियो । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले गत शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ को परिच्छेद ६ दफा ३५ को उपदफा १ बमोजिम उनलाई पदमुक्त भएको जानकारी गराएका थिए ।