पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एकदमै निकट हुनुहुन्छ। परेका बेलामा उनले प्रधानमन्त्रीको आलोचना पनि गर्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीका काम कारबाहीको बचाउ त गर्ने नै भए । यति हुँदा हुँदै पनि किन बजेट कम आइरहेको छ त संघ सरकारबाट रु यो प्रश्न प्रदेशबासीमा छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरेको बजेट भाषणमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का निम्ति संघ सरकारले गण्डकी प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत १३ अर्ब २ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको उल्लेख छ । गत वर्षभन्दा अझै यो ३३ करोड रुपैयाँ घटेर आएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लािग गण्डकीले १३ अर्ब ३५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो ।
किन कम आयो त प्रदेशमा बजेट रु प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। गिरिधारि शर्मा पौडेल भन्नुभुहन्छ ‘राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्तीय आयोगले विभिन्न सूचकलाई आधार मानेर सूत्र बनाएको छ । प्रदेशका सूचक सूत्रमा राखेपछि त्यही अनुसारको नतिजा आउँछ र त्यसकै आधारमा बजेट विनियोजन हुन्छ ।’ के के हुन् त ती आधार रुमानव विकासका साथै अन्य सूचकांकमा अब्बल, भूगोल सानो र जनसंख्या कम भएकाले सूत्र अनुसार विभाजन गर्दा गण्डकीको भागमा कम बजेट परेको हो
पहिलो आधार त नेपाल मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदन तथा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का आधारमा तय भएको मानव विकास सूचकांक हो । दोस्रो आधार हो मानव गरिबी सूचकांक । तेस्रो हो सडक, विद्युत, र सूचना प्रविधिको उपलब्धताका आधारमा तयार भएको पूर्वाधार सूचकांक । चौथो हो, पूर्वाधार विकास, सेवा लागत र आर्थिक सामाजिक विभेदको अध्ययनका आधारमा तयार पारिएको न्यून विकास सूचकांक । यी सबै सूचकांकाका आधारमा गण्डकी अब्बल छ । भूगोल सानो र जनसंख्या पनि सानो छ । उपाध्यक्ष पौडेल भन्छन्, ‘यी सबैलाई आधार मान्दा त अझै बढी रकम आएको जस्तो हामीलाई लागेको ।’
यसैगरी विभिन्न तहका सरकारहरुको न्यूनतम खर्च एवं पूर्वाधार विकासको आवश्यकता समेतका आधारमा खर्चको आवश्यकता आकलन गरिएको हुन्छ । यी सबै काम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले गर्छ । अनि राजस्वको अधिकार, स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरण र स्थानीय तह वित्तीय आयोगको सचिवालयबाट प्राप्त विवरणसमेतका आधारमा राजस्व प्रयोगले पनि अनुदानलाई प्राप्तिलाई गाइड गरेको हुन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य विभेदलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक तथा आर्थिक विभेद सूचकांका तयार पारिएको हुन्छ । सूचकांक तयार पार्दा आर्थिक एवं सामाजिक विभेदको अवस्थाका साथै जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित जोखिमको अवस्थालाई समेत आयोगले विश्लेषण गरेको हुन्छ । आर्थिक विभेदको प्रतिनिधि सूचकका रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहको गरिबी, आश्रित जनसंख्या, पूर्वाधार विकासको अवस्थालाई लिइएको हुन्छ । त्यसैगरी प्रदेशको जनजातिगत विवरण अपांगता भएका जनसंख्याको अनुपात, प्रौढ तथा महिला साक्षरता, सुरक्षित खानेपानीमा भएको पहुँचलाई सामाजिक विभेदका प्रतिनिधि सूचकका रुपमा लिइएको हुन्छ ।
पूर्वाधारको महत्वपूर्ण पक्ष कनेक्टिभिटीसँग जोडिएको हुन्छ । सडक, विद्युत, तथा सूचना प्रविधिमा पहुँचको अवस्थाका सम्बन्धमा केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र नेपाल सरकार विभिन्न निकायहरुबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा पूर्वाधार सूचकांक तयार पारिएको हुन्छ ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोजका उपाध्यक्ष पौडेल विकास वार्षिक बजेट विनियोजनमा गण्डकीले कम बजेट पाए पनि कार्य क्षमताका आधारमा भने त्योभन्दा बेसी रकम पाएको बताउँनुहुन्छ । उहाले भन्नुभयो ,‘हामीले काम गरेर देखाएका छौं, सशर्त अनुदान प्राप्त गरेर विकास निर्माणका काम अगाडि बढाइरहेका छौं ।’ उहाका अनुसार यो वर्षमात्रै सरुवा रोग अस्पतालका लागि ८ करोड प्राप्त भएको छ । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि पनि उसैगरी सहयोग प्राप्त भइरहेको उहाले जानकारी दिनुभयो ।
सुरुको वर्ष प्रदेशले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ११ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा २१ अर्ब ७० करोड ७० लाख रुपैयाँ गण्डकीले पाएको थियो । यसैगरी आव २०७६र७७ मा २२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ संघ सरकारबाट आएको उपाध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा १६ अर्ब हाराहारीमा रकम आइसकेको छ । कतिपय काम भइसकेको र भुक्तानी दिन बाँकी रहेकाले अन्तिम किस्ता आउन केही समय लागेको उनले जानकारी दिए । प्रदेशले खासगरी खानेपानी, सिँचाइ र सडकलाई फोकस गरेर तिनै योजनाको प्रगतिका आधारमा रकम प्राप्त गरिहरहेको उहाको भनाइ थियो ।