काठमाडौँ, २० पुस । आगामी माघ १२ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेका छन् ।
विहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म तोकिएको मनोनयन दर्ताको समयभित्र रिक्त हुन लागेको १९ पदको लागि ४४ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका हुन् । अधिकांश प्रदेशमा सत्तागठबन्धनका तर्फबाट संयुक्त रूपमा र नेकपा एमालेले छुट्टै उम्मेद्वारी दर्ता गराएको छ ।
केही प्रदेशमा भने राष्ट्रिष्य प्रजातन्त्र पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
प्रदेश १ मा ३ सदस्यको लागि ८ जनाले उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् । जसमा गठबन्धनका तर्फबाट ३, एमालेको तर्फबाट ३ र राप्रपाको तर्फबाट २ जनको उम्मेदवारी परेको छ ।
यस्तै, प्रदेश २ मा २ जना सदस्यको लागि ५ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । जसमा गठबन्धनका तर्फबाट २, एमालेको तर्फबाट २ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको तर्फबाट १ जनाले उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् ।
बागमती प्रदेशमा २ सिटका लागि गठबन्धको तर्फबाट २, एमालेको तर्फबाट २ र नेमकिपाको तर्फबाट २ जना गरी ६ जनाको उम्मदवारी परेको छ ।
गण्डकीमा तीन सिटका लागि गठबन्धन र एमालेका गरी ६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । राष्ट्रियसभाको ३ सदस्यको लागि लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धन र एमालेका गरी ६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा ३ पदका गठबन्धनको तर्फबाट ३ र एमालेको तर्फबाट ३ जना गरी ६ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका हुन् । तीन सदस्य राष्ट्रियसभा सदस्यको लागि सुदुरपश्चिम प्रदेशमा पनि गठबन्धनको तर्फबाट ३ र एमालेको तर्फबाट ३ जनाले उम्मेद्वारी दर्ता भएको छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य चयनको लागि सम्बन्धित प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले मतदान गर्नेछन् । निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख गरी जम्मा २ हजार २५ जना मतदाता रहेका छन् ।
निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यको मतभार प्रतिसदस्य ४८ र स्थानीय तह प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार प्रतिसदस्य १४ हुने व्यवस्था छ ।
आयोगले यही पुस २५ गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्नेछ । आगामी फागुन २० गते नेकपा (एमाले) का आठ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का चार र नेपाली काँग्रेसका तीन राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि सकिँदैछ । सदस्यको पदावधि समाप्त हुन ३५ दिनअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
प्रबुद्ध वर्गको प्रतिनिधित्व रहने ५९ सदस्सीय राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको प्रत्येक दुई वर्षमा पदावधि समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।