स्याङजा, २३ असार । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले लिखित जवाफ माग गर्दै विपक्षीलाई झिकाएको हो े। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका विषयमा दुवै पक्षको छलफलपछि निर्णय गर्न उपयुक्त भएको भन्दै अर्को बहसमा लिखित जवाफसहित सरकारी पक्षलाई उपस्थित हुन भनेको छ। रिटको अर्को सुनुवाइ साउन ४ गते हुने आदेशमा उल्लेख छ। अधिवक्ताहरु तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले रिट दायर गरेका थिए।शालिग्राम शीला पाइने विश्वकै एकमात्रै नदी कालीगण्डकीको स्वरुप परिवर्तन हुने गरी डाइभर्ट गरेर रुपन्देहीको तिनाउ खोलामा झार्न लागिएको भन्दै उक्त योजना रोकिनुपर्ने रिट दायरकर्ताको मागदावी थियो।निरन्तर प्राकृतिक रुपमा बगिरहेको नदीलाई स्याङजाको गल्याङ नगरपालिका–१ बाट डाइभर्ट गरेर तिनाउ खोलामा झार्ने गरी अगाडि बढाउन लागिएको परियोजनाले गण्डकी प्रदेश र नदीको जलाधार क्षेत्र (राम्दीदेखि देवघाटसम्म)का लाखौं स्थानीय बसिन्दालाई प्रभावित पार्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
Tuesday, July 1
Trending
- मध्य असार सकियो, स्याङ्जामा ३० प्रतिशत धान रोपाईं
- राष्ट्रिय धान दिवसमा लामागे फाँटमा धान रोपाई
- लेखक लक्ष्मण वियोगीकोे ‘सत्यम’ स्याङ्जामा विमोचित
- स्याङ्जामा ४ जनाले ल्याए ४ जिपिए, ६४ दशमलब ८५ प्रतिशत बिद्यार्थी ग्रेडेड
- स्याङ्जा प्रशासनद्धारा उपभोक्ता सचेतना सम्बन्धी प्रशिक्षण
- कालीगण्डकी गाउँपालिकको बजेट ५५ करोड ३८ लाख ८२ हजार
- चापाकोट नगरपालिकाको बजेट ७५ करोड १ लाख ७२ हजार
- पुतलीबजारका बाख्रापालक किसानलाई तालिम सहित प्रबिधि हस्तान्तरण