स्याङ्जा २४ असार । भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीको ब्यवस्थापनका लागि आयोगले फरक किसिमले काम गर्दे आएको जनाएको छ। यसअघिका आयोगले गरेका कामलाई निरन्तरता दिदै छिटो छरितो काम गर्नेगरी कार्यबिधि बनाएको आयोगका सदस्य सहितका सरोकारवालाले बताएका हुन।
राष्ट्रिय भूमि आयोगद्धारा स्याङ्जा सदरमुकाममा आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रम एवं पालिकाका प्रमुखबीच कार्यगत सम्झौता गर्दै आयोगका सदस्य राधोराम यादवले छिटोछरितो तबरबाट सेवा उपलब्ध गराउनेगरी आयोगले कार्यबिधि र कार्यगत प्रणाली निर्माणगरेर अघि बढीसकेको जानकारी गराउनुभयो ।
वडा र पालिकाले तोकेका काम पुरा गरेमा ३५ दिनभित्रै जग्गा नापजाँच गरेर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पूर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने आयोगको भनाई छ। यसअघि सेवाकेन्द्रलाई दिइएको नापजाँचको जिम्मेवारी अहिले नापी कार्यालयले दिइएको छ।े पछिल्लो समितिले ५ जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्ग्गा उपलब्ध गराएको जनाइएको छ।
यसअघि गठित आयोगका कार्यबिधि र कार्यान्वय प्रक्रिया भन्दा अहिले फरक छन्। स्थानीय तह बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ उनले भने, ‘९० प्रतिशत काम स्थानीय तहले र १० प्रतिशत काम आयोगले गर्ने हो।’ उनका अनुसार, ‘झापा, सिन्धुली, चितवन, कैलाली, सुर्खेत’ मा जग्गा बितरण गरिएको छ।
आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्ग्गा प्रमाणीकरण कार्यबिधि २०७८, लगत संकलन कार्यबिधि, जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यबिधी, ब्यवस्थापनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यबिधी सहित लगत प्रमाणीकरण र जग्गाको बर्गिकरण गर्ने प्रणाली निर्माण गरिएको आयोगका कार्यक्रम अधिकृत भरत शाहले बताउनुभयो ।
अधिकृत शाहले आयोगका काम, कर्तब्य, अधिकार र अहिलेसम्म भए गरेका कामका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
नेपाल भर जग्गा जमिन नभएका बिपन्न परिवारलाई राज्यले जग्गा उपलब्ध गराउने नीति रहेको छ। शहरी क्षेत्रमा १३० बर्गमीटर र ग्रामिण क्षेत्रमा ३४० बर्गमीटर आवास प्रयोजनका लागि जग्गा उपलब्ध हुन्छ। कृषी प्रयोजनका लागि ग्रामिण क्षेत्र अन्र्तगत तराई र भित्री मधेशमा २ हजार र हिमाल र पहाडमा ३ हजार बर्गमीटर जग्गा उपलब्ध गराउने नीति छ।
सो भन्दा बढी क्षेत्रफलमा बसोवास गर्ने र कृषि उपजका लागि जग्गा लिन चाहने ब्यक्तिले भने राज्यले उपलब्ध गराएको जग्गाको राजश्व तिरेर उपयोग गर्न सक्ने बताइएको छ। तर, ढाँट छल गरेमा दण्ड सजाए हुने ब्यवस्था छ।
वडा स्तरीय सहजीकरण समितिदेखि बिभिन्न चरणहरु पार गर्दै स्थानीय पालिकालाई शिफारिस गर्दछ। त्यसपछि स्थानीय पालिकाले सत्यतथ्य प्रमाणीकरणगरी आयोगलाई शिफारिस गर्ने प्रावधान रहेको जिल्ला स्तरीय भूमी आयोग स्याङ्जाका बिज्ञ सदस्य सोमनाथ लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।
भूमि आयोगका जिल्ला अध्यक्ष शोभाखर ढकालले जिल्लाका भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अब्यवस्थित बसोबासीका जग्गा ब्यवस्थापन गर्ने उदेश्यले स्याङ्जामा पनि समिति गठन भएको जनाउदै यहाँका ११ वटै पालिकालाई तदारुकताका साथ काम सम्पन्न गरेर लक्षित बर्गालाई भूमि उपलब्ध गराउन सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोग र पुतलीबजार, भीरकोट, वालिङ, चापाकोट प्रमुख र फेदिखोला, आँधीखोला, अर्जुनचौपारी, बिरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष बीच कार्यगत सम्झौंतापत्रमा हस्तान्तरण भएको छ।
यसअघि २१ वटा यस्ता खालका आयोग गठन भएर काम गर्दा पनि वास्तविक सुकुम्बासी तथा अब्यवस्थित बसोवासीले जग्गाधनी पूर्जा पाउन नसकेको गुनासो बढी रहेको छ।
