स्याङ्जा ७ चैत । स्वावलम्बन जीवनपद्धती केन्द्र पोखराको आयोजनामा गण्डकी प्रदेशले पारित गरेको अपांगता सम्बन्धी नीतिलाई कानून निर्माणमा स्थानीय तहका अपांगता ब्यक्तिका राय सुझाव संकलन गर्ने उदेश्यले स्याङ्जामा सोमबार अभिमूखीकरण गरिएको छ ।
पुतलीबजार नगरप्रमुख तुलसीराम रेग्मीले प्रादेशिक ऐन तर्जुमा प्रक्रियामा स्थानीय अपांगता भएका ब्यक्तिका संस्थाका क्षमता विकास अभिमूखीकरण कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै अपांगता ब्यक्तिका जीवनयापनमा सहजताका साथै रोजगारका लागि अपांगता भएका ब्यक्तिसंग छलफल गरेर आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
प्रमुख रेग्मीका अनुसार, ‘नगरपालिकाले पूर्ण अपांगता भएका ब्यक्तिको रेखदेख एवं स्याहारसुसार गर्नेलाई भत्ता र ग बर्षका अपांगता भएका ब्यक्ति र उहाका आश्रित परिवारको स्वास्थ्य बीमा जस्ता काम गर्दै आएको छौं ।’
प्रदेशले पारित गरेको नीतिलाई अध्ययन गरेर छलफल मार्फत आफना सेवा, सुबिधा र अधिकारका पक्षमा ऐन निर्माण गर्न प्रमुख रेग्मीले सुझाव दिनुभयो ।
स्वावलम्बन जीवनपद्धती केन्द्र पोखराका अध्यक्ष हेम गुरुङ र गण्डकी प्रदेश अपांगता निर्देशक समितिका बिज्ञ सदस्य युवराज पराजुलीले प्रदेशले पारित गरेको नीतिका बारेमा सहभागीलाई बुँदागत रुपमा जानकारी गराएका थिए । अधिवक्ता भुवन पराजुलीले लैंिगक हिंसा सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष भवानी अधिकारी, स्याङ्जा अपांग समाज स्याङ्जाका अध्यक्ष राम शर्मा पोखरेल, स्वावलम्बन जीवनपद्धती केन्द्र पोखराका प्राबिधिक सल्लाहकार टेबबहादुर बरुवाल, दृष्ट्रिविहीन संघ स्याङ्जाका अध्यक्ष मुना अर्याल, शारिरीक अपांगता नारायण भण्डारी, ऋषिकुमार अर्याल लगायतले अपांगमैत्री कानून निर्माणका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मुलुकमै पहिलो पटक गण्डकी प्रदेशमा २०७९ भदौ २८ गते तत्कालिन शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले अपांगता सम्बन्धी प्रादेशिक नीति पारित गरेको अध्यक्ष हेम गुरुङ्ले जानकारी गराउनुभयो ।
प्रदेश अन्र्तगतका सबै जिल्लामा पुगेर अपांगता ब्यक्तिका राय, सुझाव संकलन गर्ने गुरुङ्ले बताए । स्याङ्जाका सहभागीले पनि बिभिन्न बिषयगत शिर्षकका आ आफना माग तथा सुझाव लेखेर अध्यक्ष गुरुङ्लाई बुझाएका छन् ।
कार्यक्रममा जिल्लाका एघार पालिकाका बिभिन्न किसिमका अपांगता भएका ब्यक्तिहरुको सहभागिता थियो । सहभागीले प्रदेश नीतिलाई कार्यान्वनका निम्ति ऐन निर्माणमा दवाव दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।