स्याङ्जा १४ भदौ । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई दर्तासहित सूचीकरण हुनका लागि पटक पटक आग्रह गर्दै आएको छ । तर सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरुले भने आनाकानी गरिरहेका छन् । पटक पटकको आग्रह अनुसार केही सूचीकरणमा आएका छन् ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई एक हप्ताको समयसिमा सहित सूचीकरण गर्न यही भदौ ११ गते पुनःआह्वान गरेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सूचीकरण गर्न ९ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयसहित आह्वान गरेको हो ।
यसअघि २०८१ माघमा पनि सरकारले सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य सूचीकरण गर्न भनेको थियो । मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गरेर दर्तामा आउन आग्रह गरेको थियो । यसरी सरकारले पटक पटक सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण गर्न आग्रह गर्दै आएको छ भने अहिले फेरि १ साताको समयसिमा तोकेर सूचीकरणका लागि आह्वान गरेको छ । अहिलेसम्म नेपालमा दुईवटा मात्र दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । यसरी दर्ता वा सूचीकरणमा आएकामा टिकटक र भाइवर पर्दछन् ।
अहिले तोकिएको समयमा सूचीकरण नगरेका वा सम्पर्क नगरेका सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र प्रयोग गर्न नदिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । सूचीकरण पूरा भएपछि पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि स्वदेशी वा विदेशी सबै सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालनमा आउनुअघि दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुसार सरकार पनि निर्णयमा पुगेको हो । मन्त्रालयको सूचनामा सामाजिक सञ्जालको दर्ता, नियमन र निगरानी सम्बन्धी प्रावधानहरू समावेश छन् । मन्त्रालयका अनुसार यो कदमले अनलाइन प्लेटफर्महरूको जिम्मेवारी बढाउने र डिजिटल स्पेसलाई सुरक्षित तथा मर्यादित बनाउन मद्दत गर्नेछ ।
निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपालमा आफ्नो सेवा प्रदान गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने, आपत्तिजनक सामग्रीको निगरानी र हटाउने प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्ने र प्रयोगकर्ताहरूको गोपनीयता तथा डाटा सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने प्रावधानहरू समावेश छन् ।
नेपालमा सबैभन्दा बढि प्रयोगमा आइरहेका सामाजिक सञ्जालमा फेशबुक, म्यासेञ्जर, ह्वाट्स एप र इन्स्टाग्राम हुन् । यी सबै मेटा कम्पनीका एप्सहरु हुन् । मेटा कम्पनीले नेपालको कानून मान्दिन भनेर अड्डी लिएको समाचार माध्यमहरुमा आइरहेका छन् । यसैगरी गुगल, युट्युव, टेलिग्राम र ट्वीटर पनि सूचीकरण भएका छैनन् । गुगल, युट्युव र जिमेल एउटै कम्पनीका हुन् भने यी कम्पनीहरुले पनि आलटाल गरिरहेका समाचारहरुमा आइरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशसहित सरकारको यो कदमले सार्थकता पाउला कि नपाउला ? किनकी पटक पटक आग्रह गरे पनि कम्पनीहरुले सुनेको नसुनेइ गर्दै आएकाले यस पटक सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण के होला ? भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।