स्याङ्जा १७ भदौ । गैरसरकारी संस्था महासंघ स्याङ्जाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी इश्वरीप्रसाद अर्याललाई मंगलबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।
संघसंस्था ऐन २०८२ मस्यौदाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आफ्ना माग र प्रस्तावित मस्यौदामा असहमति जनाएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकको ध्यानाकर्षण हुनेगरी बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा सरोकारवालासंग राय परामर्श नै नलिई एकांकी रुपमा तर्जुमा गरिएको ऐनको मस्यौदाप्रति आपत्ती प्रकट गरिएको छ । महासंघ अध्यक्ष एकनारायण सापकोटा नेतृत्वको ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको थियो ।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले गृह मन्त्री तथा मन्त्रालयमा पठाउने जानकारी दिनुभयो । ध्यानाकर्षण पत्रमा मानव अधिकार, सामाजिक रुपान्तरण र सामुदायिक विकासमा संलग्न नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरुले विगत लामो समयदेखि नागरिक समाजमैत्री सामाजिक विकास ऐनको माग गर्दै आएको सन्दर्भमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, संस्था दर्ता ऐन २०३४ र समाज कल्याण ऐन २०४९ लाई एकीकृत गरि संघ संस्था दर्ता नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८२ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
विधायन ऐन २०८१ दफा ६ को उपदफा १ ले स्पष्ट रुपले विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयले विषय विज्ञ तथा त्यस्तो विधेयकबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सरोकारवालालाई छलफलमा सहभागी गराइ राय सुझाव लिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाको प्रतिकुल सरोकारवालाको सहभागितालाई उपेक्षा गर्दै विधेयक मस्यौदा अघि सारिएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भनिएको छ ।
यस्तै, ध्यानाकर्षण पत्रमा मस्यौदामा उल्लिखित अधिकाश प्रावधानहरुले नागरिक संघ संस्थाहरुलाई सँकुचित पार्ने, सहजीकरण र सबलिकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने नागरिक सहभागितामा कटौती गर्ने मात्र नभई नागरिक स्वतन्त्रता, समावेशिता र पारदर्शिताका साझा मूुल्यहरुमा समेत प्रहार गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ — लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, सवैधानिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुनेगरी संघ सस्था सम्बन्धी विधेयक २०८२ मा रहेका त्रुटिहरुका सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुको सहभागितामा पुनर्लेखन गर्न आग्रह गरिएको उल्लेख छ ।