स्याङ्जा, ११ भदौ । स्याङ्जाका नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुले वर्षभरि खर्च गर्ने कुल बजेटको करिब तिन प्रतिशत रकम मात्रै कृषि क्षेत्रको विकासमा छुट्टाउने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा पालिकाहरुले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि २.५४ प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्टाएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
जिल्लाका पालिकाले विनियोजन गरेको झण्डै तिन प्रतिशतको कुल बजेटमा अतिन्यून अर्थात ४९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । ११ पालिकाको ७ अर्ब १७ करोड ५५ लाख ५८ हजार कुल बजेट छ । कुल बजेटमध्ये कृषि क्षेत्रमा विनियोजित १८ करोड २५ लाख ७९ हजारमा ४९ प्रतिशत अर्थात ८ करोड ९७ लाख ८८ हजार मात्रै खर्च भएको छ । बजेट विनियोजन गर्नमै कञ्जुस बनेका जनप्रतिनिधि खर्च गर्न र गराउन समेत चुकेको तथ्याङ्कबाट स्पष्ट हुन्छ ।
जिल्लाका ५ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकामध्ये नगरतर्फ गल्याङ् नगरपालिकाले सबै भन्दा धेरै ८ दशमलब ४६ प्रतिशत र भीरकोट नगरपालिकाले सबै भन्दा थोरै ०.७९ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रलाई छुट्टाएको देखिन्छ । गाउँपालिकातर्फ सबै भन्दा धेरै फेदीखोलाले ५ दशमलब ८५ र सबै भन्दा कम आँधीखोलाले ०.९८ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।
‘पालिकाहरुले वर्षेनी ठूला–ठूला बजेट ल्याएपनि कृषि क्षेत्र उपेक्षित बनेको बजेटबाटै प्रष्ट हुन्छ ।’ पुतलीबजार नगरपालिकाका नगरप्रमुख तुलसीराम रेग्मीले भने, ‘श्रोत सुनिश्चित नहुँदा कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक बजेट छुट्टाउन सकिएको छैन् ।’ संघ, प्रदेश र नगरको आन्तरिक आम्दानीको ठूलो हिस्सा कृषिलाई खर्च नगरेसम्म कृषिबाट प्रतिफल नआउने जिकिर गर्दै उनले भने, ‘कृषिमा प्रविधिको प्रयोग र वस्तुको बजारीकरणमा चालु वर्षदेखि नगरले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।’
गाईभैसी, बाख्रा, तरकारी, मकै, मसला र दालहन बाली उत्पादनमा जोड् दिदै आएको गल्याङ् नगरपालिकाले ८२ करोड १० लाख ३७ हजार बजेटमा ८ दशमलब ४६ प्रतिशतले हुने ६ करोड ९५ लाख विनियोजन गरेको थियो । तरकारी र फलफूल खेतीमा अब्बल बताउँदै आएको वालिङ नगरपालिकाले कुल ९६ करोड १४ लाख १४ हजारको १.९१ प्रतिशत अर्थात एक करोड १९ लाख ६५ हजार विनियोजन गरेको केन्द्र स्याङ्जाले जनाएको हो ।
आँप–लिची जोन चलेको चापाकोट नगरपालिकाले ७२ करोड ९५ लाख ९१ हजारको १.५१ प्रतिशत अर्थात एक करोड १० लाख ५४ हजार बजेट कृषिमा छुट्टाएको थियो । सुन्तलाबाट करोडौ आम्दानी लिने कृषक रहेको पुतलीबजार नगरपालिकाले एक अर्ब ३४ करोड ६० लाख ५६ हजार कुल बजेटको ०.८३ प्रतिशतले हुने एक करोड ११ लाख ४४ हजार मात्रै विनियोजन गरेको र भीरकोट नगरपालिकाले ७८ करोड २६ लाख २० हजार कुल बजेटमा ०.७९ प्रतिशत अर्थात ६१ लाख ५५ हजार विनियोजन गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
कृषिजन्य उत्पादनको बिक्री वितरणमा हाटबजार गरेको फेदीखोला गाउँपालिकाले आफ्नो वर्षभरिको कुल बजेट ४४ करोड ३९ लाख ९३ हजारमा ५ दशमलब ८५ प्रतिशत अर्थात २ करोड ५९ लाख ९५ हजार विनियोजन गरेको देखिन्छ । ड्रागन र मखमली फूलको व्यवसायिक उत्पादन गर्दै कृषिमा आत्मनिर्भर अभियान चलाएको कालिगण्डकी गाउँपालिकाले ६३ करोड ६४ लाख ६५ हजार कुल बजेटमध्ये २.७८ प्रतिशतले हुने एक करोड ७७ लाख विनियोजन गरेको केन्द्रले जनाएको छ ।
गाउँपालिका तर्फकै अर्जुनचौपारीले ५६ करोड ६० लाख ६२ हजार बजेटमध्ये १.९१ प्रतिशतले हुने एक करोड ८ लाख १० हजार विनियोजन गरेको थियो । बिरुवाले ४९ करोड ४६ लाख ४७ हजारमा ७३ लाख ८५ हजार अर्थात १.४९ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । हरिनाशले ४७ करोड ५४ लाख ५५ हजारको १.१४ अर्थात ५४ लाख २५ हजार विनियोजन गर्दा आँधीखोलाले ५५ करोड ४६ लाख ७० हजारको ०.९८ प्रतिशतले हुने ५४ लाख ४६ हजार कृषि क्षेत्रलाई मात्रै बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
जिल्लामा झण्डै ७५ प्रतिशत नागरिक कृषि पेशामा रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । नेतृत्व नपाउँदासम्म कृषि र कृषकको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने जनप्रतिनिधिले भौतिक पूर्वाधारलाई मात्रै विकास ठानिदिदा समस्या भएको स्थानीयको बुझाई छ । ‘पहिलो कृषि क्षेत्रमा बजेटै कम छ, भएको थोरै बजेट पनि खर्चै हुन सकेको छैन् ।’ स्थानीयले भने, ‘जति खर्च भएको छ त्यो अनुत्पादक क्षेत्रमा ‘बालुवामा पानी’ जस्तै भएको छ, त्यस माथि प्रतिफल छैन् ।’
विषयगत कार्यालयको खर्चपनि न्यून
जिल्लामा कृषकसँग प्रत्यक्ष जोडिएर कृषि सम्बन्धी काम गर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र कृषि विकास श्रोत केन्द्रको कुल बजेटमध्ये न्यून प्रतिशतले हुने रकममात्रै खर्च भएको पछिल्लो तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।
विषयगत कार्यालयहरुको कुल १७ करोड ५२ लाख चार हजार कुल बजेटको करिब ७६ प्रतिशत अर्थात १३ करोड ३६ लाख ८५ हजार खर्च भएको केन्द्रका सूचना अधिकारी विकास विकले जानकारी दिए । अधिकांश बजेट अनुदानमा खर्चिदा पनि विषयगत कार्यालयको उक्त खर्च न्यून हो ।
ज्ञान केन्द्रको ८ करोड १९ लाख १० हजारमध्ये ६ करोड ४३ लाख ५७ हजार अर्थात ७८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । कृषि आधुनिकीरणको ७ करोड १३ लाख २७ हजारमा झण्डै ७४ प्रतिशत अर्थात ५ करोड २५ लाख ३९ हजार खर्च भएको थियो भने श्रोत केन्द्रको दुई करोड १९ लाख ६७ हजारमध्ये करिब ७६ प्रतिशतले हुने एक करोड ६७ लाख ८९ हजार मात्रै खर्च भएको छ ।