स्याङ्जा ३० असोज । भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन र अखिल नेपाल किसान महासंघ स्याङ्जाले संयुक्त रुपमा बिघटित भूमि समस्या समाधान आयोगको पुनस्र्थापनाको माग गरेका छन् ।
निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्र चापागाई मार्फत प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुधवार बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा पूर्ववर्ति सरकारद्धारा गठित भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेर भूमिहीन सुकुम्बासी दलित, अब्यवस्थित बसोबासी र श्रमजीवि गरीब निमुखा जनताको हक अधिकार कुण्ठित भएको बताइएको छ ।
भूमिहीन र अब्यवस्थित बसोबासीको दिगो ब्यवस्थापनका लागि यसअघि पटक पटक आयोग तथा समिति गठन भएको तर, दीर्घकालीन समाधान दिन नसकेकोले १० महिनाअघि पूर्वबर्ति सरकारले गठन गरेको समितिले भूमिहीन र अब्यवस्थित बसोबासीको पहिचानगरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरणको तयारी गरिरहेकै बेला आयोग बिघटन गरेकोमा चिन्ता ब्यक्त गरिएको छ ।
राज्यले बारम्बार नीति तथा कार्यक्रममा योजना समावेशगरी ल्याएको कार्यक्रमलाई बलात् खारेज गर्नु दुखद पक्ष भएको बिघटित भूमि आयोगकी अध्यक्ष तारा शर्माको भनाई छ । शर्माका अनुसार कठिन अवस्थामा दिन गुजारीरहेका २३ लाख दलित, गरीब, भूमिहीन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीको भावनामा गम्भीर चोट पुरयाइएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन ब्यानर सहितको ठूलो समूह स्याङ्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको थियो । ज्ञापनपत्र बुझाएपछि आयोजित एक कार्यक्रममा भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन स्याङ्जा र गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज रामबहादुर थापा, भूमि आयोगका जिल्ला अध्यक्ष तारा शर्मा, अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष रुमलाल कडेल, भूमि अधिकार श्रमिक संगठन गण्डकी सदस्य लीलबहादुर थापा, जिल्ला सचिब हुमबहादुर केसी, किसान महासंघ गण्डकी उपाध्यक्ष श्रीप्रकाश थापाले बिघटित आयोग पुनस्र्थापना नगरिए कडा आन्दोलनको सामना गर्न तयार रहन चेतावनी दिएका छन् ।