स्याङ्जा १८ मंसिर । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई स्याङ्जाको आयोजनामा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि पत्रकारसंग अन्र्तक्रिया गरेको छ ।
स्याङ्जा जिल्लामा क्रियाशिल पत्रकारहरुको समूहलाई लक्षित गर्दै अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ तथा नियमावलीका बारेमा जानकारी गराउदै सबैका लागि अनिवार्य शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।
कार्यक्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई स्याङ्जाका प्रमुख विश्वराज आचार्यले जिल्लाको साक्षरताको स्थिती, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा कार्यक्रममा सरोकारवालाको भूमिका सहित छापा तथा बिद्युतीय संचार माध्यमबाट शिक्षाका बारेमा प्रचार प्रसार गराउने उदेश्य रहेको बताउनुभयो ।
सोही कार्यक्रममा प्रमुख आचार्यले ऐन र नियमावलीका बारेमा जानकारी गराउदै जिल्लाका सरकारी तथा निजी बिद्यालय सहित स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघिय सरकारका योजना तथा कार्यान्वयनका अवस्थासगै विस २०८५ सम्ममा सबै नागरिक साक्षर बनाउन आधारभूत तहका कक्षा १ देखि ८ सम्म सबैका लागि अनिवार्य रहेको सुनाउनुभयो ।
आचार्यका अनुसार, ‘‘जिल्लाका सरकारी तथा निजी बिद्यालय सहित स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघिय सरकारका योजना तथा कार्यान्वयनका अवस्थासगै विस २०८५ सम्ममा सबै नागरिक साक्षर बनाउन आधारभूत तहका कक्षा १ देखि ८ सम्म सबैका लागि अनिवार्य भएको छ । सो बेलासम्म आधारभूत तहका प्रमाणपत्र नपाएका ब्यक्तिले कुनै पनि पेशा ब्यवसाय, संघ संस्था लगायत सरकारी अनुदान समेत लिन नपाउने प्रावधान रहेको छ ।
सार्वजनिक बिद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा बिद्यालय भर्ना शुल्क, मासिक पढाई शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठयपुस्तक वापतको रकम लिन पाईने छैंन । ऐन नियमावलीमा लेखिएका प्रावधान अनुरुप विक्रम सम्वत २०८५ साल बैशाख १ गतेपछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेका ब्यक्तिले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै पनि सरकारी सेवामा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व, अनुदान वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै संस्थाको सेवामा प्रवेश नपाउने उल्लेख छ ।
यसैगरी, कुनै पनि सरकारी वा गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रमा स्थापित कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनयन हुन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न अयोग्य हुने बताइएको छ ।’
तर, यो ब्यवस्था प्रारम्भ हुनुअघि नै १२ बर्ष उमेर पुरा भइसकेका वा कुनै पदमा वहाल, नियुक्त, निर्वाचित, कार्यरत, मनोनयन भई सेवारतका हकमा भने सो कुराले असर नपार्ने पनि प्रमुख आचार्यको भनाई छ ।
सोही कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष श्रीकृष्ण सिग्देलले अनिवार्य शिक्षाका बारेमा बिद्य्ुतीय तथा छापा माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा कार्यालयका शाखा अधिकृत सुरेश सुवेदीले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा जिल्ला स्थित पत्रकारहरु, शिक्षकका बिभिन्न संघ, संगठनका अध्यक्षहरु सहित सामुदायिक सिकाई केन्द्रका प्रमुख तथा सहजकर्ता सहभागि थिए ।