काठमाण्डाै, १ असार । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको समयमा पनि कर उठाउन सरकारलाई बाटो खुला गरिदिएको छ । न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले यसअघि लकडाउन सकिएको ३० दिनभित्र कर उठाउन भनी सर्वोच्च अदालतले नै दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै अब सरकारले लकडाउनको समयमा पनि कर उठाउन सक्ने भएको हो ।
आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ अनुसार आवागमनमा अवरोध, विपद् लगायतका कारणले कर तिर्न समस्या भएमा अर्थ मन्त्रालयले बाधा अड्काउ फुकाउ गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले कर तिर्ने विषयमा छुट्टै आदेश गर्नु नपर्ने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सरकारले कर विवरण र कर दाखिला गर्ने निश्चित अवधि तोकेर त्यो मितिसम्म कर नतिरेमा जरिबाना लिने भएको छ ।