सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटमा निवेदनमा दोस्रोपटक अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धका अन्य निवेदन दर्ता भए–नभएको हेरी सबैलाई एकै साथ राखि छलफल गर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुंडालको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडाको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यस पटक पनि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।जेठ ५ गते न्यायाधीश मिरा खड्काको एकल इजलासले मुद्दाको दुवै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
अधिवक्ता खतिवडाले रिट निवेदनमा अध्यादेश कार्यान्वय नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेकोमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले सोमबार मुद्दाको दुवै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएको थियो ।२०७८ वैशाख २१ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पुनःजारी गर्नुभएको थियो ।
यसअघि पनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएको थियो । दोस्रो पटक अध्यादेश जारी गरेर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले लोकसेवा आयोग लगायतका रिक्त आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएको थियो ।