स्याङ्जा ३ असोज । आज संविधान दिवस अर्थात राष्ट्रिय दिवस ।
देशले इतिहासमैं प्रथम पटक जनप्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाबाट २०७२ अशोज ३ गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले “नेपालको संविधान २०७२“लाई हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेसंगै जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि मार्फत संविधान बनाउने ६५ वर्ष पुरानो जनताको आकांक्षा साकार भएको दिन हो ।
हजारौं नेपालीहरुको वलिदान र त्यागले नेपालको संविधान निर्माण भएको छ । ’सङ्घिय गणतन्त्र’ नेपालको संविधान २०७२ द्वारा नेपाल विधि र गणतान्त्रिक शासनको पथमा अघि बढिसकेको छ । असोज ३ अर्थात् आजकै दिन २०७२ मा घोषणा गरिएको यो संविधानले २०६३ पौष १ गते ने.क.पा. माओवादी लगायत ८ वटा पार्टीले हस्ताक्षर गरेको संविधान मस्यौदा अनुरूप २०६३ माघ १ गते जारी भएको अन्तरिम संविधानलाई प्रतिस्थापित गरिदिएर पूर्ण संविधान जारी गरेको हो ।
प्रथम संविधानसभाले तोकिएको समयमा संविधानको सफल प्रारुप दिन नसकेपछी दोश्रो संविधान सभाको चुनाव अनि त्यसको निष्कर्शीक प्रभावले नेपालको संविधान २०७२ घोषणा हुन ठूलो भूमिका खेलेको थियो । संघिय गणतान्त्रिक नेपालका रुपमा राज्य पूर्नसंरचना गर्दै कूल ७ वटा प्रदेश अनि यस अघिको संवैधानिक राजतन्त्रलाई गणतन्त्र अनि एकात्मक राज्य संरचनालाई संघियतामा रुपान्तरण गरेको यस संविधानले हरेक प्रदेशमा एउटा र केन्द्रियमा एउटा गरि दुई प्रकारको संसदको ब्यवस्था गरेको छ । आफूले चाहेको लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरीकता पाउने सहज ब्यवस्था गरेको यो संविधानले २०४७ सालको संविधान सरह मृत्यूदण्डको खारेजीलाई निरन्तरता दिएको छ । छोरीहरुलाई पैतृक सम्पत्तिमा छोरा सरह समान अधिकारको ब्यवस्था गरेको यो संविधान हरेक प्रकारले लैङ्गिक शसक्तकरणको पक्षमा दृढ छ र नेपाल राष्ट्रलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्रका रुपमा ब्याख्या गरेको छ ।
यसैबीच, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ सय २३ कैदीहरूको बाँकी सजाय माफी मिनाह गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को भदौ २९ गतेको सिफारिस बमोजिम संविधान दिवसको अवसरमा विभिन्न कारागारमा कैद सजाय भुक्तानी गरिरहेकाहरूको बाँकी कैद सजाय माफी मिनाह गरिएको हो । आजदेखि लागू हुने गरी ८ जनाको सजाय माफी र ५ सय २३ जनाको कैद भुक्तानी माफी मिनाह गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमाउल्लेख छ ।