स्याङ्जा १८ भदौ । लामो समयदेखि टुंग्याउन कठिन रहेको मौसमजन्य विपद लाभग्राही मध्ये ५४ जनाले दोश्रो किस्ता पाउने भएका छन ्। विपदको ४ बर्षपछि दोश्रो किस्ताको रकम दिईने भएको हो ।
२०७७ सालदेखी राहतको प्रतिक्षामा बसेका १ सय ८७ पिडित लाभग्राही मध्ये ५४ जनाले मात्र पाउने भएको जिल्ला विपद ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपालले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले प्रक्रिया पुरा गरेर आएका आँधीखोला गाउँपालिका १, फेदिखोला गाउँपालिका १, अर्जुनचौपारी गाउँपालिका १, चापाकोट नगरपालिका १, बिरुवा गाउँपालिका ७, गल्याङ नगरपालिका ८, वालिङ नगरपालिका ५, पुतलीबजार नगरपालिका १, हरिनास गाउँपालिका १८ र कालीगण्डकी गाउँपालिका ११ जनागरि ५४ जनालाई लाभग्राही कायम गरेको छ ।
मौसुमजन्य विपद व्यवस्थापन पुर्नस्थापना तथा पुर्णनिर्माण कार्यविधि २०७७ अनुसार कागजी प्रक्रिया पुगेकालाई दोश्रो किस्ता र प्रक्रिया नपुगेका लाभग्राही सुचीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । प्रक्रिया नपुगेका भन्दै १ सय ३३ जना लाभग्राहीले किस्ता वापतको रकम नपाउने भएका हुन्। उनीहरुले पहिलो किस्ता वापतको रकम जनही ७५ हजार रुपैया भने लिइसकेका छन् ।
जिल्लाका ११ ओटै पालिकाबाट प्रशासनमा १ सय ८७ जना लाभग्राहीको नाम समावेश गरिएको थियो। प्रहरी मुचुल्का सहितका आवश्यक कागतजात प्रक्रिया पुरा नभएको जनाउदै दोस्रो किस्ता वापतको राहत रकम पाउनबाट बन्चित भएका छन ।
बास्तविक लाभग्राही र नाम फरक भएका, तत्कालिन समयको प्रहरी मुचुल्का नभएको, एकाघरका २÷३ जनाको नाम समावेश गरिएको जस्ता लाभग्राहीलाई सूचिकृत गर्न नमिलेका कारण उनीहरुले पाउने सेवाबाट वंचित हुनु परेको प्रजिअ नेपालको भनाई छ ।
दोश्रो किस्ता बापतको जनही २ लाख रुपैयाँ दिईने भएको छ।
मौसुमजन्य विपद पिडित लाभग्राहीलाई सरकारले ४ लाख दिने निर्णय गरेको छ । बाँकी रकम घर सम्पन्नपछि पाउने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक पौडेलले बताए। दोश्रो किस्ता वापतको रकम छिटै उपलब्ध गराईने भएको सूचना अधिकारी समेत रहेका पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले बाढीपहिरो र बिपदले जिल्लामा ११ जनाको मृत्यु भएको र उहाहरु सबैलाई राहत उपलब्ध गराइसकेको जनाएको छ। बाढीपहिरोका कारण जिल्लामा २९ घरधुरी पुर्ण रुपले क्षती भएको समितिले जनाएको छ ।
विपद ब्यवस्थापन समिति बैठकमा जिल्ला स्थित सबै राजनीतिक दल, जिल्लाका ११ वटै पालिकाका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, उद्योग वाणिज्य संघ, रेडक्रस, नागरिक समाज, पत्रकार महासंघ लगायतको सहभागीता थियो ।