स्याङ्जा १३ असार । बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) ले नयाँ आर्थिक वर्षबाट विद्युत् महसुल समायोजन गरिदिन गरेको प्रस्तावमा तत्कालका लागि रोकिएको छ। बुटवल पावर कम्पनीले आँधी खोला जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत्को महसुल समायोजन गर्न गरेको प्रस्ताव तत्कालका लागि रोकिएको हो।
बुटवल पावर कम्पनीले विद्युत् नियमन आयोगमा विद्युत् उत्पादन र प्रसारणमा घाटा भएको प्रतिवेदन पेस गर्दै महसुल समायोजन गरिदिन प्रस्ताव पेस गरेको थियो। विद्युत् महसुल बढाउन उचित छ या छैन भनी आयोगले गत चैत १० गते काठमाडौँमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो तर उक्त सार्वजनिक सुनुवाइमा स्याङ्जावासी उपभोक्ता भने बेखबर थिए। विद्युत् महसुल वृद्धि नगर्न जिल्लाका जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता, राजनीतिकदल र नागरिक समाजले चर्को विरोध गर्दै आएका थिए।
विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ताको चर्को दबाब र बुटवल पावर कम्पनीले वितरण गरेको प्रशारणमा केही त्रुटि देखिएपछि हाललाई महसुल समायोजन गर्न नसकिने निष्कर्ष आयोगले निकालेको बताइएको छ। आयोगका सचिव तथा प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले अहिले बुटवल पावर कम्पनीले पेस गरेको महसुल वृद्धि गर्ने प्रस्तावलाई यथास्थितिमा राख्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हाललाई यथास्थितिमा नै राख्ने निर्णय भएको छ तत्काल महसुल वृद्धि हुँदैन।
उपभोक्ताको चर्को दबाब पनि आयो, आयोगले यसबारे अनुसन्धान गर्दा तत्काल नबढाउने निर्णयमा पुगेको हो। कम्पनीलाई केही घाटा भएको भने देखिएको छ।” बिपिसीले उत्पादन गरेको विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्न खोजिरहेको छ। सचिव पन्थले भन्नुभयो, “बिपिसीले परियोजना नै सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न खोजेको छ।” यो वर्ष स्याङ्जाका उपभोक्ताले पुरानै महसुल तिर्न पाउने वातावरण सिर्जना भएको उहाँले बताउनुभयो।
२०७३ साल साउनदेखि नयाँ विद्युत् महसुल लागु गरेको कम्पनीले झन्डै सात वर्षको अवधिमा घाटा भएको भन्दै पुनः विद्युत् महसुल बढाउने तयारीमा लागेको थियो। प्रतियुनिट दुई रुपियाँ तिर्दै आएका उपभोक्ताले ०७३ सालदेखि नयाँ महसुल निर्धारण गर्दा प्रतियुनिट औसतमा न्युनतम पाँच रुपियाँ ८० पैसा तिर्दै आएका थिए। कम्पनीले आयोगलाई औसतमा प्रतियुनिट पाँच रुपियाँ २६ पैसा घाटा हुँदै आएको जनाउँदै यो घाटा परिपूर्ति गर्न पाँच रुपियाँ २६ पैसा बढाउनुपर्ने प्रतिवेदन आयोगमा बुझाएको थियो।
कम्पनीले आँधी खोलाबाट ९।३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको छ। स्याङ्जाको भिरकोट, वालिङ, गल्याङ र चापाकोट नगरपालिका तथा पाल्पाको केही पालिकाका ३९ हजार दुई सय सेवाग्राहीले यो विद्युत् उपभोग गर्दै आएका छन्। यसका लागि तीन करोड ४३ लाख युनिट विद्युत् खपत हुने कम्पनीले जनाएको छ।
प्रतिनिधि सभाका सांसद राजु थापाले कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेकै आधारमा महसुल समायोजन गरिदिएको भए विद्युत् प्राधिकरणकै बराबरको शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “अब उपभोक्ताका लागि राहत हुने भएको छ, विद्युत् नियमित र भरपर्दो बनाउन हाम्रो मेहनत जारी छ।” विद्युत् महसुल बढाउने प्रस्ताव पेस भएको जानकरी पाउनासाथ जिल्लाका जनप्रतिनिधिसहित नियमन आयोगमा गएको र तत्काल नबढाउन दबाब दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।