काठमाण्डाै २३ जेठ / प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दामाथिकाे सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएकाे छ । याे मुद्दाकाे सुनुवाइ भाेलि फेरि सुने हुनेछ । प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दा सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा गठन भएको संवैधानिक इजलासको विषयलाई लिएर आज दिनभर किचलो भएको थियाे । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले यसअघिको इजलासका दुई जना न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई हटाएर वरिष्ठ न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको नयाँ इजलास गठन गर्नुभएको थियो ।
तर महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाल र सरकार पक्षका अन्य वकिलले इजलास गठनको विषयलाई लिएर दिनभर असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनीहरूले दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईलाई इजलासबाट हटाउन माग गर्दै निवेदन पेस गरेका छन् । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सरकार पक्षका वकिललाई संवैधानिक इजलाससम्बन्धी निवेदन फिर्ता लिन चेतावनी दिँदै अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाउने बताउनुभएको थियो । सरकार पक्षका वकिलले पटक–पटक कार्की र भट्टराईसहित ११ जना न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा राख्न नहुने दाबी गरेपछि प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयको गरिमाको ख्याल गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
आज आफ्नो राय राख्नुभएका प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध निवेदकको तर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सरकारले न्यायालयलाई नै विघटन गर्ने मनसायका साथ आक्रमण गरिरहेको भन्दै चिन्ता जनाउनुभएको छ । उहाँले कार्यपालिकाबाट न्यायालयमाथि भएको यो प्रहार पञ्चायत र निरङ्कुश शासनमा भन्दा पनि धेरै भएको भन्दै अदालतले टुलुटुलु हेरेर बस्न नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको सरकारले सर्वोच्चको प्रणाली नै तहसनहस पार्ने भन्दै यस्तो बेलामा न्यायालय झुक्न नहुने बताउनभयो ।
यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सरकारले नै न्यायालयको हुर्मत लिने काम तानाशाही शासन भएका देशमा पनि नरहेको भन्दै सरकारी वकिलको व्यवहारले संविधान र स्वतन्त्र न्यायालयकै गरिमा भत्काएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
यसअघि नेकपाको एकता बदर गर्ने न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताले नै विरोध गरेपछि यो सुनुवाइ गएको १८ गतेदेखि रोकिएको थियो । दुई जना न्यायाधीशको उपस्थितलाई लिएर वरिष्ठ न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले आफूहरू संवैधानिक इजलासमै नबस्ने जानकारी गराएपछि यो विषय झनै तातेकाे थियो ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष, विपक्ष र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एक सय ४६ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितका ३० वटा मुद्दा रहेका छन् ।