स्याङ्जा ३१ बैशाख । राज्यलाई यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका बारेमा नीति निर्माणका पक्षमा आवाज उठाउन दवाव दिने उदेश्यले अभिमूखीकरण गरिएको छ । आफना आवाजलाई राज्यले वेवास्ता गरेको जनाउदै गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिकाबाट अभियान सुरु गरेको जनाए ।
समावेशी मंच नेपालको आयोजना तथा आपसी सहयोग केन्द्र स्याङ्जा नेपालको ब्यवस्थापनमा पुतलीबजार नगरपालिकामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुका पक्षमा नीति निर्माण बिषयक अन्र्तक्रिया गरिएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै नगर प्रमुख तुलसीराम रेग्मीले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुका पक्षमा पुतलीबजार नगरपालिकाले आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनुभयो । नीतिगत समस्या भएता पनि एक अभिभावकको नाताले नगरभित्रका यौनिक तथा अल्पसंख्यकका हित र आवश्यकताका पक्षमा नगरपालिकाले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
नीति निर्माता र सबै राजनीतिक दलहरु यस बिषयमा संवेदनशील बन्नु पर्नेमा जोड दिदै उहाले भन्नुभयो, ‘संबिधानका उल्लेख गरिएका बिषयबस्तु पनि संबिधान निर्माणको ८ बर्ष बितिसक्दा पनि कानून बन्न नसक्नु दुखद पक्ष हो।’
कार्यक्रममा उपप्रमुख देवी अर्याल, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हरिराम नागिला, नागरिक समाजका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा लगायतले संबिधानमा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयनमा राज्यले अव ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
मंचका अध्यक्ष डिलु बुदुजा (बद्री पुन) को अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा आपसी सहयोग केन्द्रका अध्यक्ष रुकुमदत्त पौडेलले स्वागत एवं मंचका कार्यकारी निर्देशक प्रतिमा पुन मगरले संचालन गर्नुभएको थियो ।
यसैगरी, सोही कार्यक्रममा मंचका उपाध्यक्ष गंगाा थापाले यौनिक तथा अल्पसंख्यकका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने अध्यक्ष डिलु बुदुजाले आफु तेस्रो लिंगी भएकै कारण भोग्नु परेको सामाजिक एवं राजनैतिक हिंसा र बिभेदका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।