काठमाण्डौं ३ असार । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दावी अनुसार प्रधानमन्त्री बनाइए पञ्चायती निर्दलियता ब्युँतने दावी गर्नुभएको छ । संवैधानिक इजलाशको आदेश अनुसार बिहीबार सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले देउवासहितका १४६ निवर्तमान सांसदले माग गरे बमोजिम अदालतले फैसला दिने हो भने पञ्चायती व्यवस्थाझै निर्दलियता ब्युँतने जिकीर गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण सोध्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सातौं दिन बिहीबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् पठाइएको जवाफमा रिट निवेदकहरुको दावी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको दलील पेश गर्दै प्रधानमन्त्रीले दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई छैन भन्नुभएको छ । आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीका लागि दावी पेश गरेको अवस्थामा सोही दलका सांसदले विपक्षी दलको नेतालाई समर्थन गर्ने कार्य संसदीय प्रणालीमा कल्पना नै गर्न नसकिने तर्क उहाँले गर्नुभएको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) वमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दलीय निर्देशन लागु नहुने र यसमा ह्वीप जारी नहुने तर्कलाई संविधान विपरीत भन्दै ओलीले दलको निर्देशन विपरीत जानु भनेको दल त्यागको अवस्था हुने भएकाले त्यस्तो संसद सदस्यको पद नरहने जिकीर पनि गर्नुभएको छ ।
१८ बुँदे जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने अडान पनि राख्नुभएको छ । महान्यायाधिवक्तामार्फत् पठाइएको प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफमा अदालतको इजलाश र इजलाशबाट भएको कामप्रतिसमेत प्रश्न उठाइएको छ ।