काठमाडौं २२, साउन । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले आफ्नो साझा नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेको छ । काँग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरु सम्मिलित ७ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको ‘संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम’ मा सरकारका प्राथमिकताहरु निर्धारण गरिएको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले सरकारका साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन शीर्षनेताहरुलाई बुझाएको छ। कार्यदलले शुक्रबार बालुवाटारमा गठबन्धन दलका शीर्ष नेतालाई सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम समेटिएको प्रतिवेदन बुझाएको हो। अब नेताहरुले अध्ययन गरेर छिट्टै सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्।
काँग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दुईसाता लगाएर तयार पारेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा शुक्रबार बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरुलाई बुझाएको हो । कार्यदलमा डा। मिनेन्द्र रिजाल, रमेश लेखक, देव गुरुङ, वर्षमान पुन, राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र यादव सदस्य थिए ।
सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा कोरोना नियन्त्रणलाई राखेको छ । यसका अतिरिक्त संविधान संशोधन, प्रशासनिक सुधार एवं आर्थिक सामाजिक एजेन्डाहरुका बारेमा पनि पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा व्याख्या गरिएको छ ।
कार्यदलले तयार पारेको संयुक्त सरकार सञ्चालनको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा यस्तो छ ।
संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम
१। विषय प्रवेश
नेपाली जनताले पटकपटक गरेका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, शसस्त्र सङ्घर्ष, मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न आन्दोलन, त्याग र बलिदानको गौरवशाली इतिहासलाई स्मरण एवम् सहीद तथा वेपत्ता र पीडित नागरिकलाई सम्मान गर्दै,
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वभिमानदलाई अक्षुण्ण राख्दै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संविधानको सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, नागरिक र मौलिक अधिकार, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य, विधिको शासन, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरू, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण गर्दै,
राष्ट्रिय हीत, सामाजिक आर्थिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रहँदै समुन्नत सङ्घीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट न्यायपूर्ण, विभेदरहित, सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै,
जनादेशविपरीत असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सर्वसत्तावादी, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी रूपमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रतिगामी प्रवृत्तिको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसदको रक्षार्थ भएको सङ्घर्षको भावनालाई आत्मसात गर्दै,
आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यमार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गर्न नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल तथा संयुक्त सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरू तल उल्लेखित साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमत भएका छौँ ।
२। संयुक्त सरकारका प्राथमिकताहरू
१। संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोभिड–१९ को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय सङ्कटको समाधान गर्ने ।
२। संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज र सुशासनको प्रत्याभूति दिने ।
३। शान्ति प्रकृयालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने ।
४। राजनीतिक दलहरूबिच सहमतीमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने ।
५। सङ्घीयता कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सवलीकरण तथा आवश्यक र विचाराधीन विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत गर्ने ।
६। सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च आर्थिक विकासमा जोड दिने ।
७। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपुर्ति व्यवस्थामा सुधार, महङ्गी नियन्त्रण र भ्रष्टाचारको छानबीन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने ।
८। कोभिडका कारण सङ्कटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेत्रहरू तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि बिशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने ।
९। बाढी, पहिरो तथा डुवानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुननिर्माणमा जोड दिने ।
१०। जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर्ने ।
११। आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने ।
३। संयुक्त सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू
३।१। कोभिड–१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति
१। आगामी असोजसम्ममा एक तिहाई नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निशूल्क खोपको व्यवस्था गर्ने ।
२। स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा साधन ९पिपिइ०, उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू, अस्पतालका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सफाई मजदुर तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने ।
३। कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने । खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने ।
४। कोभिड–१९ को सम्भावित तेस्रो लहरको विरुद्ध स्वास्थ्य सचेतना, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसामाग्रीको व्यवस्थापन र अस्पतालहरूको स्तरोन्नती गर्ने ।
५। स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबीन गर्ने र दोषीउपर कानुनी कारवाही गर्ने ।
३।२। राष्ट्रिय हितको सम्बद्र्धन
१। देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको जीऊधनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरीे राष्ट्रिय सुरक्षा नीति आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने र देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने ।
२। समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने । सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी ९बिओपि० बृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकको हो भत्रे मान्यतालाई स्थापित गर्ने ।
३। राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
४। वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने ।
५। राष्ट्रिय हितप्रतिकुल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने ।
६। सुरक्षा अङ्गको व्यवसायिकतामा जोड दिँदै मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक साधनस्रोत उपलब्ध गराउने ।
३।३ सङ्घीयताको कार्यान्वयन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण
१। सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि तीन तहबिचको सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तरसम्बन्धलाई संविधानबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने । संविधानअनुसार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालयमातहतका कार्यालयहरू हस्तान्तरण गर्ने ।
२। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न साझा सूचीसँग सम्बन्धित कानूनलगायत अन्य आवश्यक ऐन कानुनहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने ।
३। सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक संशाधन र कर्मचारीहरू तत्काल व्यवस्था गर्ने ।
४। प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथासिघ्र सम्पन्न गर्ने ।
५। स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने ।
६। सङ्घीय कानुनहरू निर्माण र संशोधन गरी प्रदेशको अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरूको यथासिघ्र ऐन कानुन निर्माण गर्ने काममा सहजीकरण गर्ने तथा प्रदेशको क्षेत्राधिकारसँग बाझिएका ऐनहरू संशोधन गर्ने ।
७ संसदमा विचाराधीन सङ्घीय निजामती विधेयक, नागरिकता विधेयकलगायत अति आवश्यक विधेयकहरूलाई संसदबाट पारित गराउने ।
८। संविधान प्रदत्त सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने ।
९। विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि मतदानको अधिकार दिलाउन पहल गर्ने ।
३।४। शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार
१। समाजमा व्याप्त अपराध र अराजकता नियन्त्रण गर्ने, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने ।
२। कानुनी राज्यको मान्यताअनुरूप राज्य सञ्चालन गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति, सार्वजनिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलगायतका सबै राज्य संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउन ठोस कदम चाल्ने ।
३। निजामती प्रशासन, नेपाली सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरीलगायतका सुरक्षा निकायहरूको सञ्चालन निष्पक्ष, जनउत्तरदायी, सक्षम र पारदर्शी बनाउने ।
४। शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्रलगायत सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका पदहरूमा नियुक्ति र पदोन्नती गर्दा सरकारले वरिष्ठता, योग्यता क्षमता र कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनको आधारमा पारदर्शी प्रणाली अबलम्बन गर्ने ।
५। सङ्घीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यताअनुरूप निजामती सेवा एवम् सुरक्षा निकायको पुनर्संरचनाको कामलाई पूर्णता दिने ।
६। सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त अर्थ व्यवस्था निर्माणका लागि सार्वजनिक क्षेत्रमा ई–बिडिङप्रणाली र अनलाइन मार्फत हुने सार्वजनिक खरिदका कामहरू प्रभावकारी बनाउने ।
७। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आवश्यक जनशक्ति र स्रोतशक्ति उपलब्ध गराउने । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रणका अङ्हरूलाई प्रभावकारी बनाउने ।
३।५। शान्ति प्रकृयाको पूर्णता
१।सरकार र नेकपा ९माओवादी० बिच भएको वृहद शान्ति सम्झौता तथा मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने ।
२। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता व्यक्ति छानवीन आयोगको ऐन संशोधन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराई शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम यथासिघ्र सम्पन्न गर्ने ।
३। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने । तराई मधेसमा भएका विभिन्न आन्दोलनको बेला लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएकाहरूको रिहाइ गर्ने
४। तराई मधेस लगायत विभिन्न क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरेका समूहहरूसँग सरकारले गरेका सहमतिलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने ।
५। शसस्त्र सङ्घर्षको सन्दर्भमा गिरफ्तार गरिएका बन्दीहरूलाई वृहद शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार रिहा गर्ने ।
३।६। आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम
१। सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा नेपाललाई अल्पविकसित देशको समूहबाट माथि उठाई विकसित देशको स्तरमा पु–याउने उद्देश्यका साथ विकास निर्माण लगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
२। जल, जमिन, जङ्गल, जडीवुुटी र जनशक्ति जस्तो महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डो७थभलसयाउनका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि तथा समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक एवम् सामाजिक नीति अबलम्बन गर्ने ।
३ वित्तीय सङ्घीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनहरूको बाँडफाँट गर्ने । संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहबाट मानव संशाधन, भौतिक पूर्वाधारको विकास र जनतामा सेवाप्रवाहको काममा उच्चतम प्राथमिकताको नीति लिने ।
४। मानव विकास सूचाङ्कको आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने । गरिवीको रेखामुनी रहेका जनताको जीवनस्तर उठाउने ।
५। लगानी मैत्री वातावरण बनाउन आवश्यकतानुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने ।
६। परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण गरी गरीवी निवारण गर्न कृषी फार्म, कन्ट्राक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने । कृिषमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने । समयमै मलको आपूर्ति, उन्नत मल, बीउ विजन, प्राविधिक शिक्षा, सिंचाइ, कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चिता लगायतको व्यवस्था गर्ने । उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने । भूमिसुधारको मर्म अनुरूप उत्पादकत्व बृद्धिका लागि बैज्ञानिक भू उपयोग नीति लागू गर्ने । कृषि बिमाको व्यवस्था गरी जोखिमलाई न्युनिकरण गर्ने ।
७। जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दीगो उपयोग र उर्जा विकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने । विद्युत खपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने । सबै उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबिसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउने । गरिव र विपन्नका लागि विद्युत महसूल घटाउने । जलासययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड दिने । आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडी बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाईन जडान गर्ने ।
८। नेपाललाई पर्यटकीय अन्तर्राष्ट्रिय गन्तब्य केन्द्रको रूपमा विकसित गर्न विमानस्थल, हवाई उड्ययन, हिमाली लोकमार्ग जस्ता पूर्वाधारको विकास गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रका होटल, ट्राभल एजेन्सी, टे«किङ एजेन्सी लगायतका सेवाप्रदायकहरूको विकास तथा गुणस्तरीय व्यवस्थित गर्ने, सांस्कृतिक, जैविक एवम् भौगोलिक विविधतालाई पर्यटनको मुख्य क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्ने र रुग्ण पर्यटन उद्योगहरूलाई उकास्न आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गर्ने ।
९। भौतिक पूर्वाधारको दीगो एवम् गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, ढीलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने, ५ वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै विग्रे भत्केको मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने । यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र केवुल कार, सेवा आदिको एकीकृत योजना निर्माण गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने । पूर्वपश्चिम लोकमार्ग ४ लेन तथा काठमाडौ उपत्यकाको रिङरोड ८ लेनमा विस्तारको बाँकी कामलाई यथासिघ्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने । हुलाकी राजमार्गलगायतका पूर्व पश्चिम लोकमार्गहरू र उत्तर दक्षिणका कोरिडर तथा व्यापारिक मार्गहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने ।
१० अत्यधिक रूपमा विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशिल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न औद्योगिकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिने । पुँजी, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी देशलाई औद्योगिकरण गर्ने, उत्पादनका लाभहरूको समन्यायिक वितरण गर्ने । देशको मध्यभागमा पर्ने गरी एउटा हाइटेक सिटी बनाउन कार्य आरम्भ गर्ने ।
११। सरकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक भूमिकाको आधारमा लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने । स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने । विदेशी सहयोग र अनुदान प्राथमिकताको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने । कर चुहावट रोक्ने ।
१२। डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्ने । जनताको सूचनाको हकको ग्यारेण्टी गर्ने, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने र गोपनियताको हकको सुनिश्चित गर्ने ।
१३। नदी पथान्तर ९डाइभर्सन० तथा भूमिगत र लिफ्ट सिंचाइको माध्यमबाट तराई मधेसलगायत सिचांइ पु¥याउन नसकेका खेतीयोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने । नदी कटान क्षेत्रलाई तटवन्धन गरी नदी उकास भूभागलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाउने ।
१४। संविधानको भावनाअनुसार भूमिहिनहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउने । कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने ।
१५। वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास, पुनर्कर्जा, सङ्कटग्रस्त उद्योगहरूको ब्याज मिनाहा गर्ने तथा रुग्ण उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने ।
१६। विकासको मुख्य उद्देश्य मानव विकास र त्यसको मुख्य आधार श्रम नै भएकाले श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने । देशभित्र उत्पादनका कृयाकलापहरू वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने । वैदशीक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने । श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने ।
१७। वन, वातावरण र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने । चुरे र शिवालिक पर्वत श्रृंखलाको संरक्षणका लागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई तराई मधेसको मरुभूमिकरण रोक्ने ।
१८। नागरिलाई वस्तु तथा सेवाको सहज, सरल र सुपथ तवरले उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गरी व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने ।
१९। विकास निर्माणका कार्यहरूमा सडक, विजुली, पानी, ढल, सञ्चार लगायतका सरोकारवाला सबै निकायहरूको बिचमा एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले निर्माण, सञ्चालन र परिचालन गर्ने ।
२०। आवधिक रूपमा आइरहने भूकम्प, भूक्षय तथा आगलागी जस्ता विपदले जनधनको नोक्सानी कम गर्नका लागि डिजिटल प्रविधीमा आधारित पूर्व सर्तकता प्रणाली विकसित गर्ने, आवश्यकतानुसार वस्ती स्थानान्तरण गर्ने तथा एकीकृत वस्ती निर्माण सुरु गर्ने ।
३।७ सामाजिक रूपान्तरण
१। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न र मौलिक हकलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न राज्यको भूमिका अभिवृद्धि गर्ने ।
२। गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यवसायिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिंदै सङ्घीयताको मान्यताअनुरूप शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने । निजी विद्यालयहरूमा अभिभावकहरूलाई चर्को आर्थिक भार पर्न नदिने । संविधानबमोजिम मातृभाषामा शिक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने । विश्व विद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने । पदोन्नती प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विश्वविद्यालय ऐन सुधार गर्ने ।
३। स्वास्थ्यमा जनताको सरल र सहज पहुँच स्थापित थर्न आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूलाई विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घरदैलोमा पु¥याउने । स्वास्थ्य बीमाको माध्यमबाट प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने । राज्यको नीतिविपरीत मेडिकल कलेजहरूलाई दिइएका सम्बधनहरूको पुनराबलोकन गर्ने । चिकित्सा शिक्षाको नियामक निकायलाई प्रभावकारी बनाउने ।
४। मजदूर, किसान, बौद्धिक पेसाकर्मी लगायतका श्रमजीवी वर्गको श्रमको सम्मानका साथै रोजगारका लागि ठोस नीति बनाउने । शैक्षिक बेरोजगारलाई प्रमाणपत्र धितो राखी दिइने ऋण सहजरूपमा उपलब्ध बनाउने । बेरोजगारलक्ष्यीत कार्यक्रम ल्याउने ।
५। सहकारी क्षेत्रलाई गरिवी उन्मूलन र रोजगार प्रवद्र्धनको क्षेत्रको रूपमा राज्यले प्राथमिकता दिने । गरिवीको रेखामुनि रहेका जनतालाई परिचयपत्र प्रदान गरी खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सीप विकास र रोजगारीको कार्यव्रmम बनाउने ।
६ आधुनिक विद्युतीय प्रविधिसँग राष्ट्रको विकास प्रक्रियालाई आवद्ध गर्ने । मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र आधुनिकीकरणका लागि विज्ञान–प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने । मानव जीवन सहज र उत्पादनमुखी बनाउन विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म विज्ञान र प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिने ।
७। लोककल्याणकारी राज्यको मान्यताअनुरूप समाजका जेष्ठ नागरिक, असहाय, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला तथा विपन्न व्यक्तिहरूका साथै दलित, उत्पीडित तथा पिछडिएको वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायलाई दिइएको सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्ने । अपाङ्गता भएकाहरूलाई रोजगारका लागि विशेष तालिम एवम् अवसर दिने ।
८। सहरी विकासका पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा विकास आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा वातावरण मैत्री तथा साँस्कृतिक सम्पदाहरूमा असर पर्न नदिने । जनतालाई आवश्यक सेवा पु¥याउन असुरक्षित र छरिएर रहेका ग्रामिण वस्तीहरू सुरक्षित र सुविधासम्पन्न स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने । काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी आपूर्तिका लागि मेलम्ची परियोजनालाई शिघ्र पुनर्निमाण गर्ने । खानेपानी नपुगेका ग्रामीण वस्तीहरूमा स्वच्छ खानेपानी पु¥याउने ।
९। महिला विरुद्धका सम्पूर्ण विभेदकारी कानुन, पितृसत्तात्मक परम्परागत मान्यता र व्यवहारको अन्त्य गरी लैङ्गिक समतामूलक समाज स्थापना गर्ने । महिला विरुद्धका सबै विभेदहरूलाई समाप्त गर्दै बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसीद आक्रमण र बेचबिखनजस्ता अपराध गर्नेलाइ कडा कारबाही गर्ने । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार सुरक्षा गर्ने ।
१०। युवाको अधिकार शिक्षा र रोजगारको अवधारणालाई व्यवहारिक रूप दिने । ऊर्जाशिल युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट जोगाउने । खेलकुदलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्दै त्यसलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद पूर्वाधार निर्माण तथा पर्यटनको विकास गर्ने ।
११। सबै समुदायको भाषा, लिपी, संस्कृति, सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने । जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको आधारमा गरिने सबै प्रकारका भेदभावहरूलाई अन्त्य गर्ने । नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषित गरिसकेको सन्दर्भमा जातपातजन्य विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने ।
३।८ तात्कालिक राहत, पुनःनिर्माण र पुनस्र्थापन
१। सहीद तथा वेपत्ता परिवार र द्वन्द्वपीडित एवम् विस्थापितलाई राहत, पुनःस्थापना र सहायताका लागि व्यवस्था मिलाउने ।
२। बाढी, पहिरो र डुवानपीडित परिवारलाई उद्धार, राहत, प्रभावित र विस्थापितहरूको पुनःस्थापना गर्ने तथा विपद जोखीम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी गर्ने ।
३। विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भई यथोचित उपचार नपाएकाहरूको उपचार व्यवस्था, अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति र परिवारका एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने ।
४ बढ्दो महँगी नियन्त्रण गरी खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थलगायत जनताका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने । दुर्गम क्षेत्रमा नून, चिनी, चामल, औषधी, बीउ, मल लगायत अत्यावश्यकीय वस्तुहरू अभाव हुन नदिने ।
५। गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई अत्यावश्यक वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा वितरण गर्न गरिव घर परिचय पत्रको व्यवस्था तथा सबैका लागि सार्वजनिक वितरण प्रणालीको व्यवस्था गर्ने ।
६। सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, लमजुङ लगायतका बाढी पहिरो र डुवानप्रभावित क्षेत्रका जनतालाई राहत तथा पुनस्र्थापन गर्ने । तराई मधेसमा डुवानको जोखिम क्षेत्रहरूमा नदी नियन्त्रण र पुननिर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिने ।
७। ग्रामीण क्षेत्रमा आकस्मिक दुर्घट्ना, वाढी पहिरो, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता विपतको बेला सेवा प्रदान गर्न एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने ।
३।९ पर्यावरणीय सन्तुलन
१। पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी मुनाफाका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन नदिने । चुरे क्षेत्रको उत्खनन गरी ढुँगा, गिट्टी, बालुवा नर्यात गर्ने कार्यलाई रोक लगाउने । जनताको पर्यावरणीय अधिकार तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्न ठोस कदम चाल्ने ।
२। ठूला नदीहरूको बहुउद्देश्यीय प्रयोग र एकिकृत विकासको नीति लागू गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ९इआइए० को आधारमा कार्यान्वयन गर्ने ।
३ विश्वमा तीब्र गतिले बढिरहेको औद्योगिकरण, जैविक, रासायनिक तथा आणविक हतियारको होड र त्यसबाट उत्पन्न हुने विकिरणयुक्त पदार्थ, हरित गृह, जलवायु प्रदुषण अदिका कारण तापमान वृद्धि भई मानवसामु विनाशकारी डढेलो, उष्णवायु, आँधी, तुफान, चक्रवात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, डुवान, हिमपहिरो, सुख्खा जस्ता प्राकृतिक विपदको जोखिम अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहकार्य गर्ने ।
४। पृथ्वीका बढ्दोे तापमान तथा जलवायु परिवर्तनको कारण जनताको जीवनमा पर्ने असर र जोखिमहरूलाई न्युनिकरण गर्नका लागि आवश्यक सतर्कता अपनाउने ।
५। विकासका कार्यहरू अगाडि बढाउँदा पर्यावरणमैत्री, सन्तुलित र न्यायोचित ढङ्गले अगाडि बढाउने ।
३।१० अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध
१। देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई विश्व समुदायका बिचमा स्थापित गर्नु, भूपरिवेस्ठित देशको अधिकार, ठूला र साना देशहरूबिच पूर्ण समानाधिकार तथा एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीतिको पक्षपोषण गर्ने ।
२। छिमेकी मुलुकहरूसँगको सामाजिक आर्थिक सम्बन्धलाई विशेष महत्त्व दिनुका साथै विश्वका सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई जोड दिने ।
३। शान्ति, स्थिरता, आर्थिक रूपान्तरण र जनताको समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने ।
४। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त एवम् राष्ट्रिय हितका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने ।
५। परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने ।
उपरोक्त नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने छ ।