सन्दर्भ विश्व वातावरण दिवस,
शंकर महतो, २२ जेठ । अध्ययनले भन्छ, रातु खोला मात्रै होइन् यो रातु मानव सभ्यता पनि हो। मैले पिउने पानी र सास फेर्ने स्वच्छ हावा, खाने जडिबुटी र मेरो खेतमा उब्जनी हुने अन्नको आधारशीला महोत्तरीको रातु नदी र त्यहाँको वनजंगलसँग जोडिएको छ। जसलाई जनबोलीमा ‘चुरिया’ क्षेत्र भनिन्छ।
ढेड दशकदेखि अनवरत रुपमा रातु खोलाको दोहनले चुरेको काँखमा रहेको बर्दिबासको भावर क्षेत्र कुरुप बनेको छ। ३० हजार जनतालाई पानी पिलाई रहेको मुहान सुक्दो छ, पानी घट्दो छ। खोलाबाट कुलोमा पानी नआएपछि खेती गर्ने किसान पिरोलिएका छन्। मेरै आँखा अगाडि चुरेबाट आउने बाढीले रातु खोलाको पुल बगायो। फेरि करोडौंको लगानीमा अर्को पूल बनाइयो। त्यो पनि संकटमा छ। संरक्षणको मुख ताकिरहेको खोलामा अत्याधिक उत्खनन छ। त्यसैले नागरिकको बाँच्ने आधार नै खोसिएको छ। यस्तै अवस्था मधेशका जिल्लामा व्याप्त छ। हालै सरकारले खानीजन्य वालुवा, ढुंगा, गिटी भारत निकासी गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ। यो नीतिले चुरेको लोभ लाग्दा हरियो पहाड र जंगल झन् मासिने छन्। रातारात डोजरले खनेर टिपरमा लोड गर्दै भारत निकासी हुनेछ।
हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा खानी निर्माण सामग्री निकाल्न सक्ने सम्भावना छ तर, त्यसको वैज्ञानिक अध्ययन भएको छैन। त्यहाँ पूर्वधार पनि छैन। व्यपारीहरु स्वभावैले नाफाखोरी हुन्छन्। उनीहरुले कम लगानीमा धेरै नाफा खोज्छन्। खानीजन्य सामग्री निकासी गर्न व्यपारी तयार हुँदैन। सरकारको त्यो निकासी नीति चुरेबाट निस्किने खोलामा केन्द्रित गर्ने सरकारको चरित्र चिन्न कठिन छैन चुरेबाट मात्रै नदीजन्य सामग्री निकासी गर्ने तत्काल सम्भाव छ, सरकारको बजेट नीति अनुसार। किनभने व्यपारीले थोरै लगानीमा अकुत आर्जन गर्न सक्छन्। केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न यो नीति ल्याइएको छ। चुरेको दोहोनले संरक्षित चुरे बिनास भएर मधेस मरुभूमी बन्नेछ। चुरेको दोहोनले बाढी, डुवानलेको समस्या सदाबहार झैं छ। त्यसैले व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने बजेट घोषणा कर्जाः तिर्न शरीरको महत्वपूर्ण अंग मिर्गौला बेच्नु सरह हो।
चुरे एक कान्छो पर्वत हो। बालुवा, गिट्टी, माटो, ढुंगा र पत्रे चट्टान छिट्टै क्षयिकरण हुने कमलो भौगर्भिक बनावट हो। नेपालको महाकालीदेखि मेचीसम्म झण्डै ८ सय किलो मिटरको दूरीमा तन्केर रहेको छ। जुन निकै सम्वेदनशील छ। चुरे श्रृंखला भित्र नदीले बनाएका केही खोंचहरु जस्तै सिन्धुलीको मरिण र कमला खोच, डडेलधुराको रङगुन उपत्यकाका साथै भित्री मधेसको दाङ, देउखुरी, सुर्खेत, चितवनको उपत्यकासमेत पर्दछन्।
चुरे श्रृंखला नेपालका ७७ जिल्लामध्ये ३७ जिल्लाका केही भाग ओगटने गरी फैलिएको छ। यसको चौडाई १० देखि ५० किलो मिटरसम्म भएको पाइन्छ। चुरे श्रृंखला भावर र तराई मधेससँग गाँसिएर अभिन्न अंगको रुपमा नेपालको कुल क्षेत्रफलको १२।७८ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ।
सरकारले नै संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको चुरेको विनाशलीला अझै रोकिएको छैन। त्यसका थुप्रै अवशेष जिउदैं छन्। यो अवस्थामा फेरि सरकारले आफैले लगानी गरेर संरक्षण गरिरहेको चुरेया दोहन गर्न बजेटमै नीति ल्याउनु दुर्भाग्य हो। नेपालको प्रतिष्ठित संस्था राष्ट्रपतिको गरिमासँग जोडिको छ।
मधेसमा चुरेको दोहनको फरक–फरक रोचक र टिठ लाग्दो दृष्य छन्। तराई –मधेसमा २०६० सालको वरिपरबाट व्यवसायिक तथा अनियन्त्रित उत्खनन र चुरे दोहोनले गर्दा २०६५ बाट यहाँका खोलमा अनियमित बगिरहने जरुवाको पानी बिलाएर गयो। पानीका मुहान एकपछि अर्को गरेर सुक्न थालेका छन्। खानेपानीका मुहान, पोखरी, इनार, बगीरहने पानी र डिप बोरिङ्ग बन्द भयो भने अर्को तिर तत्कालीन जिल्ला विकासमार्फत खोलाहरु बिक्री हुन थाल्यो।
व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने बजेट घोषणा ऋण तिर्न शरीरको मिर्गौला बेच्नु सरह हो।
नीयले घर बनाउन प्रयोग गर्ने रोडा, गिटी, ढुंगा, बालुवको मूल्य आकाशिएको छ। खानीजन्य पदार्थ भारत निकासी यसको प्रमुख कारण बनेको छ। स्थानीयको निन्द्रा बाधा हुने गरी रातभर क्रसरको मात्रै अवाज सुन्ने कारण थुप्रैमा स्वास्थ्यको समस्या देखापर्यो। तर, सरकार र तीनका निकाय मैं चुप तै चुपको नाटक मञ्चन गरेर बसेका छन्। जुन चुरे दोहोनको मुख्य कारण भयो। कमाउने त चुरे दोहन गरेर मज्जैले खल्ती भर्यो तर, आम जनता र आउँदा सन्ततीका लागि बाढी, हानीको हाहाकारको डरलाग्दो अवस्थाको कल्पना कसैले गरेको देखिँदैन।
२०७२ सालमा संविधान घोषण पश्चात अधिकार तीन तहमा विभाजित भएर आयो। खोला उत्खनन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारमा परेपछि अब अबैध उत्खनन् र क्रसरहरु बन्द हुन्छन् भन्ने अपेक्षा थियो। तर, बिडम्बना भन्नुपर्छ समस्या अझ थपियो।
सरकारको उत्खनन् निर्देशिका र स्थानीय सरकारको उत्खनन् मापदण्डको कहिले कतै पालना भएन। फलस्वरुप ज्यानमारा खाल्टाहरु बन्न थाले। जसमा डोजर मात्र फसेनन् खाल्टामा डुबेर बटुवाहरुले ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता देखिन थाल्यो। ढुंगा गिटी निकासीले करोंडौं सरकारी लगानीमा बाँधिएका बाँध र तटबन्ध खोला गहिरिएका कारण भत्किन थाले।
तराई मधेसमा सयौँ मझौला किसानको जग्गा खोलामा परिणत भयो। त्यस पश्चात उनीहरु सुकुम्बासी भए। बाँस खोसिएपछि कयौं घरबार बिहिन भए भने अवैध उत्खननको विरोध गर्दा अभियानी तथा अभियन्ताको अवाज क्रसर माफिया दबाउन खोजे। अवैध खोला दोहनको विरोध गर्न गएका धनुषाको ढल्केबरका २५ वर्षीय पर्यावरण संरक्षण अभियानी दिलीप महतोहरुलाई क्रसर माफियाले खोलामै टिपरले किचेर मारे। अभियानीहरुलाई गुण्डा लगाएर लखेट्ने, धम्काउने, त्रसाउने काम त समान्य झैं भयो। जुन क्रम अझै कहिलेसम्म चल्ने हो, त्यसको ठेगान छैन। नियमनका लागि विगतदेखि हालसम्म जारी भएका सरकारी निर्देशिका प्रभावहिन बन्नुका पछाडीको कारणमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ।
क्रसर माफियाहरुले अकुत कमाउने अड्डा बनाएका चुरेलाई २०७१ सालमा वातावरण संरक्षण क्षेत्रको रुपमा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको थियो। जुन मधेस र देशकै लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो। १२।७८ प्रतिशत भूभाग मात्र चुरेले ओगटेको चुरेमा हलचल भयो भने यसको ठूलो प्रभाव पूर्व मेचिदेखि पश्चिम महाकाली नदीसम्मको तराई मधेशको भूभाग र जनजीविकामा पर्छ। चुरे भूपरिधिमा २०६८ को जनगनाअनुसार देशकै आधा भन्दा बढी १ करोंड ४६ लाख ४८ हजार ६ सय ७२ जना यहाँ बसोबास गरेको बताइन्छ।उनीहरुको जीवन चुरेले नै बचाएको थप पुष्टि गरिरहनु पर्दैन।
चुरेको बहुउपयोगी गुणले नै यसको महत्वलाई विश्व जगतमा स्थापित गराएको छ। चुरे पहाडले आफ्ना प्रभाव क्षेत्रमा ठूलो मात्राको प्रकृतिक मल, खानेपानी तथा सिंचाई हुने जलश्रोत, धेरै ठूलो परिमाणको वन पैदावार स् काठ, दाउरा, घाँस, जडिबुटी लगायत समाजिक जनजीविका, संस्कार, संस्कृतिसँग जोडिएको वस्तु तथा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा लाखौं मानिसलाई रोजगारी प्रदान गरिराखेका छन्। स्थानीयले यसबाट बग्ने खोला, खहरे र नदीबाट वा जंगल खोसेर विभिन्न प्रयोजनका लागि माटो, ढुंगा, गिटी र वालुवा प्रयोग गरिनै रहेका छन्। यसको प्रभाव क्षेत्रबाट सम्बन्धी सरकारले वार्षिक रुपमा अर्बौं रकम उठाइरहेका छन् । चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्दै जल, जंगल, र जमिन प्रयोग हुने गरेर व्यवसायिक अध्ययन गराई योजनाबद्ध ढंगले काम गर्ने हो भने फलफूल खेती, जडिबुटी खेती, ठूलठूला पर्यटकीय पार्क होटल रिर्सोट निर्माण गरेर लाखौँ मानिसलाई थप रोजगारी सिर्जना तथा पर्यटन व्यवसाय मार्फत करौंडौ आम्दानी लिन सक्ने प्रचुर सम्भावना छ। सहज अवस्था हुँदाहुँदै पनि यसको ठोस योजना नभएको कारणले चुरेको व्यापक दोहोन भएको हुँदा वर्षायाममा प्रभाव क्षेत्रमा पीडादायी समस्या बनेर खडा भएको देखिन्छ।
चुरे बिनास हुँदै जाँदा पानीका स्रोतहरु सुक्दै गएर खानेपानीको हाहाकार मचिन्छ। सिचाईका श्रोतका सुक्ने भएकाले कृषि उत्पादनमा कमी आउने छ। कृषीयोग्य जग्गा कटाउन वा क्षयिकरण भएर रोजगारी र उत्पादनमा कमी आउँछ। हालसम्म सरकारी अबौंको लगानी भएर गरिएको बाँध तथा तटबन्ध भत्किएर जान्छन्। हाल नेपालमा सस्तो र सुलभ तरिकाले पाउने नदी र नदी जन्यवस्तु महँगिएर जान्छन्। भारत निकासीले सीमा पार अपराध बढेर जान्छ। नदीजन्य वस्तु बोक्ने गाडीले अत्याधिकभार बोक्ने भएकाले हाम्रा करोंडौ लगानीमा बनेका पक्की सडकाको आयु छोटिन्छ।
भविष्यमा लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने प्राकृतिक पूर्वधार नष्ट भएर जान्छ। यसले चुरे विनास गर्ने तराई मधेसलाई मरुभूमीकरण गर्ने निश्चित नै छ। भविष्यमा प्रभावित तराई मधेसमा पर्ने जिल्लाका उर्वरभूमी समाप्त भएर जनताको जीवन नै संकटमा पर्ने भएको हुँदा भरपर्दो वैज्ञानिक पर्यावरणीय तथा वतावरणीय अध्ययन नगरी ल्याइएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि उत्खनन् गरेर निर्यात गर्ने कार्य रोकिनु पर्दछ।