काठमाडौं २८ असार । लगातार सात दिनसम्म बसेको एमाले कार्यदलको बैठकले पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्न १० बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेको छ । तर, कतिपय बुँदाहरु अस्पष्ट र गोलमटोल रहेका छन्, जसले एमाले नेता–कार्यकर्ताहरुमा थप अन्योल सिर्जना गरेको छ ।
एमालेमा पछिल्लो समय निकै विवादित बनेको प्रतिनिधि सभा विघटन र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तथा सरकारका सम्वन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावना अनुसार विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णयअनुरुप अघि बढ्ने कार्यदलमा सहमति भएको छ । यसअघि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल समुहमा यी मुद्दामा फरक–फरक बुझाइ रहेको थियो ।
नेता नेपालले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानविपरीत भन्दै आएको थियो भने अध्यक्ष ओली पक्षले बाध्यता भन्दै अदालतलाई प्रभावित पार्ने निर्णयमा सहमति नहुने नेता नेपालले बताउँदै आएका थिए ।
माधव नेपाललाई विपक्षी गठबन्धनमा लाग्न बन्देज
एमाले कार्यदलको सहमतिले अब माधव नेपाललाई विपक्षी गठबन्धनमा लाग्न बन्देज लगाएको छ । कार्यदलको आइतबार बैठकले जुटाएको १० बुँदे सहमतिमा पार्टी एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फबाट राजनीतिक र संगठनात्मक काम कारबाहीहरू स्वतः बदर भएको उल्लेख गरिएको छ । यो भनेको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नेदेखि सबै किसिमका गतिविधि गर्न नपाइने भनिएको एमालेका एक कार्यदल सदस्यले बताउनुभयो ।
