स्याङ्जा २७ मंसिर । स्याङजाका ब्यवसायीले सोमबार मौन बिरोधका कार्यक्रम गरेका छन्। व्यवसायीहरुले बैंकिङ तथा वित्तीय समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्दे बिभिन्न माग सहित मौन बिरोध जनाउदै संघिय सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन्।
बैंकहरुले सेवा शुल्क, कर्जा स्वीकृत शुल्क, एल सी नेगोसियसन शुल्कमा दोब्बर बृद्धि गरेको लगायतका ५ बुदें ध्यानाकर्षण सहित बिभिन्न माग गर्दै यहाँका उद्योग ब्यवसायी आन्दोलित भएका हुन।
बैंकहरुको खर्च न्यूनगरी स्पेड दर ३ प्रतिशतभित्र रही जोखिमका आधारमा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत मात्र थप प्रिमियम बनाउन आग्रह गरिएको छ।
हाल भएका कर्जालाई यस आर्थिक बर्षसम्म पूर्ण तालिकिकरण गरी ब्याज बुझाउने म्याद ३५ दिन सम्मलाई नियमित मान्नु पर्ने र लिलाम गर्ने प्रक्रियालाई हाल स्थागित गर्न ब्यवसायीका माग हुन्।
यसैगरी, हालको बाह्य र आन्तरिक कारणले असहज समय उपयुक्त नएकाले चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका स्थगित गर्नु पर्ने उनीहरुका अर्का माग हुन्।
ब्याजदर, निक्षेप ब्याजदर बढाउदैमा निक्षेप नबढेको जनाउदै उद्योगका लागि एक अंकमा बढी नहुने र ब्यापारमा १ देखि २ प्रतिशत मात्र थपगरी लिन पाईनगरी लगानी योग्य पूँजीको ब्यवस्थापन गर्ने लगायतका ब्यवसायीका आग्रह रहेको उद्योग वाणिज्य संघ स्याङ्जाका अध्यक्ष रविन्द्रमान श्रेष्ठको भनाई छ।
ब्यवसायीले नगर परिक्रमा गर्दै ब्याजदर एकल अंक हुनेगरी घटाउन, ब्याज तिर्ने समायसिमा बढाउन, बिभिन्न शिर्षकमा लिईने सेवा शुल्कलाई पारदर्शिरुपमा उल्लेख गर्न, कोभिडका कारण थला परेको अर्थतन्त्र उकास्नेगरी सहयोगका बिशेष कार्यक्रम ल्याउन, पुनकर्जा कोष पुनर्तालिकीकरण एवं ब्यवसायी जीवन रक्षाकोष जस्ता कार्यक्रम ल्याउन माग गरे।
सोही माग सहित जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ स्याङजाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत अर्थ मन्त्रालय काठमाण्डौंलाई लक्षित गर्दै ज्ञापन ज्ञापन पत्र पठाएको छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नमिता रेग्मीले ज्ञापनपत्र लिदै आफुलाई प्राप्त पत्र तत्काल सम्बन्धित कार्यालयमा प्रेषित गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, स्याङ्जाका भीरकोट, वालिङ्, गल्याङ र चापाकोट नगर उद्योग वाणिज्य संघले पनि माग मौन बिरोधका कार्यक्रम गरेका थिए।
