काठमाण्डौं १२ असोज । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले हिजोरातिदेखि लागू हुने गरी आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
आउँदो मङ्सिर ४ गते चुनावका लागि आचारसंहिता लागू भएसँगै सरकारले नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रम घोषणा गर्न पाउने छैन ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री र मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै चुनावी प्रचार गर्न पाउने छन् । स्थानीय तहका कार्यपालिकाका पदाधिकारीलाई चुनावी प्रचारमा रोक लगाइएको छ । उनीहरुले कुनै पनि दलको पक्ष विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने छैनन् । आफू उम्मेदवार भएको ठाउँमा भने प्रचार गर्न जान पाउँछन् ।
यो व्यवस्था अनुसार अहिले पदमा रहेका व्यक्तिहरु आफू उम्मेदवार भएको अवस्था बाहेक अन्यत्र प्रचारप्रसार गर्न जान नपाउने भएका छन् । संवैधानिक पदाधिकारीहरुले कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार गर्न नपाउने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ । यस्तै, आचारसंहिताले सरकारी कर्मचारीलाई कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न रोक लगाएको छ । चुनावमा खटिने कर्मचारीले पनि कुनै उम्मेदवारको पक्ष विपक्षमा प्रचार गर्न पाउने छैनन् ।
सुरक्षा निकाय र सुरक्षासम्बद्ध कर्मचारीलाई पनि कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्षविपक्षमा लाग्न रोक लगाइएको छ । विश्वविद्यालयदेखि विद्यालयसम्म काम गर्ने अध्यापकले तटस्थता अपनाउनुपर्नेछ । गैरसरकारी संस्थाहरुले कुनै नयाँ योजना सुरुवात गर्न, शिलान्यास गर्न र उद्घाटन लगायतका काम गर्न पाउने छैनन् ।
यस्ता संस्थाका स्रोतसाधन राजनीतिक प्रचारप्रचारका क्रममा प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ । आचारसंहितामा राजनीतिक दलहरुले सभ्य र अनुशासित भइ चुनाव प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ ।प्रचारप्रसार गर्नुअघि स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिनुपर्नेछ ।
प्रचारप्रसारमा संलग्न व्यक्तिले स्टिकर, टिसर्ट, टोपी लगायतका प्रचार सामग्री बनाउन र प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।दलहरुले देशव्यापी रुपमा प्रचारप्रसारका लागि दुईजनालाई मात्रै मुख्य प्रचारकको रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ र आयोगको अनुमतिपछि उनीहरुले हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् ।
सार्वजनिक ठाउँमा दलको झण्डा र चिह्न राख्न नपाउने भएको छ । यस्ता कार्यक्रम बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म मात्रै गर्नुपर्नेछ । चुनावको प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोगमा बन्देज लगाइएको छ । दलको कार्यालयमा समेत तोकिएको आकारमा भन्दा ठूला चुनाव चिह्न र झण्डा राख्न पाइने छैन । मनोनयन र घरदैलो कार्यक्रममा जाँदा २५ जनाभन्दा धेरै जान पाइने छैन । गाडीको प्रयोगका क्रममा समेत निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ ।
रेडियो, टीभीले तोकिएको समयावधिभित्र रहेर दलहरुको प्रचार सामग्री प्रसारण गर्न पाउनेछन् । तोकिएको सीमामा रहेर पत्रपत्रिकामा पनि प्रकाशन गर्न पाउनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा चुनाव सम्बन्धी सामग्री प्रचारप्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसपालिको नयाँ व्यवस्था अनुसार, उम्मेदवारहरुले मनोनयन दर्ता गर्दा नै अनुमानित खर्च रकम र त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्नेछ र खर्च गर्ने पदाधिकारी तोक्नुपर्नेछ । त्यसको सबै विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ ।
२५ हजारभन्दा बढी चन्दा लिएमा बैंकिङ च्यानलमात्रै प्रयोग गर्नुपर्नेछ । आयोगले उम्मेदवारहरुलाई मनोनयनपत्रका साथ सम्पत्ति विवरण समेत पेस गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । गोप्य रहने त्यस्तो विवरण उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सार्वजनिक हुने आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा उल्लेख छ।
निर्वाचित हुन नसकेका उम्मेदवारहरुले सम्पत्ति विवरण फिर्ता लैजान पाउनेछन् । फिर्ता नलैजानेहरुको विवरण नष्ट गरिने आचार संहितामा उल्लेख छ।