कालीगण्डकी डाइभर्सन हुनु हाम्रो सभ्यता हरण हुनु हो

स्या्जा १४ असार । कालीगण्डकी — तिनाउ मुलुककै सबैभन्दा ठूलोसंचाई आयोजना उद्घाटन गरेर सरकारले खुशी मनाइरहेका बेला प्रभावित स्याङजाबासी भने दुखि भएका छन्।
राजनीतिक दल, धार्मिक संघसंस्था, स्थानीय नागरिक र जनप्रतिनिधी समेत यसका बिपक्षमा उभिएका छन्।
कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउदेश्यीय आयोजना मानवीय एवं पर्यावरणीय हितविपरित रहेको रहेको भन्दै डाइभर्सन तत्काल रोकिनु पर्ने आवाज यहाँ उठेका छन्।
डाइभर्सनका काम पुराभएपछि धर्म, संस्कृती, पर्यटन र पर्यावरणीय क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने गण्डकी प्रदेश सदस्य भागवतप्रकाश मल्ल बताउनुहुन्छ ्।
‘कालीगण्डकी हाम्रोे सभ्यता हो। सभ्यता जोगाउनु हाम्रो कर्तब्य हो। सभ्यता जोगाउने अभियान सुरु भैसकेको छ। हामीहरु छलफलमा जुटेका छौं। यसलाई रोक्नुपर्छ।’ सांसद मल्लले भन्नुभयाृे, ‘आयोजना सम्पन्न भएमा प्रभावित क्षेत्रका हजारौं खेतीयोग्य जमिन सुख्खा पर्छन। पानीको अभाव हुन्छ।’
एकबर्षअघि कालीगण्डकी डाइभर्सन बन्नुहुदैन भनेर गण्डकी प्रदेश संसदमा आवाज उठाउने पनि मल्ल नै हो । उहा यसैक्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रादेशिक सांसद हुनुहुन्छ ।
डाइभर्सन आयोजनाले स्याङजाको राम्दीदेखि — देवघाटसम्मका १ सय ३३ किलोमीटर अन्र्तगत चापाकोट नगरपालिका, रामपुर नगरपालिका हुदैं रम्भा, निस्दी, घिरिङ, बुलिङटार, बौदीकाली, देवघाट गाउँपालिकाका हजारौं परिवार प्रभावित हुनेछन्। स्याङजा खण्ड अन्र्तगत ५६ किलोमीटर पर्ने बताइएको छ।
‘कालीगण्डकीमा डाइभर्सन हाम्रा आस्थामाथिको प्रहार हो, भने अर्कोतर्फ मरुभूमि नित्याउनु हो,’ कालीगण्डकी ज्ञानविज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष चैतन्य कृष्ण भन्नुहुन्छ्। उहाले थप्नुभयोे, ‘डाइभर्सन भनेको गण्डकी बिनास हो। मुल सुकेर मरुभूमि बन्ने प्रक्रिया हो।’ कालीगण्डकी नदीमा बग्ने प्रत्येक पानीका बुँद बुँदको महत्व धेरै छ उहाको भनाई छ ।
‘कालीगण्डकी नदी धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्र हो। नदीको स्नान, पुजाआजा र अध्ययन अवलोकनका लागि हजारौं स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक यस क्षेत्रमा आउने गर्छन। मुक्तिनाथ मन्दिर हुदैं बगेकी कालीगण्डकी नदीमा बिश्वकै दुर्लभ शालिग्राम पाइन्छ। कालीगण्डकी नदीले मुक्तिनाथ र देवघाटजस्ता पवित्र धार्मिक तीर्थस्थललाई जोड्ने काम पनि गरेको छ। यहीबाटै नेपालको सबैभन्दा ठूलो परियोजना कालीगण्डकी ए जलविद्युत उत्पादन भएको छ। हजारौं हेक्टर जमिन सिंचित भएर कालीगण्डकी आसपासका जिल्लाबासी बाँचेका छन्।’ डाइभर्सनपछि यिनीहरुको अस्तित्व हरण हुन्छ स्थानीय नागरिकका यस्ता आवाज छन्।
डाइभर्सनले कालीगण्डकी र नारायणी नदी जलाधार क्षेत्रका हजारौं नागरिक र यसको सभ्यता विरूद्ध ठुलो द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको पूर्व सांसद शंकरप्रसाद पाण्डे भन्छन्। आयोजनाले पर्यावरणीय र जैविक विविधताका हिसाबले पनि प्रकृति कै नियम विपरीत छ। कार्यान्वयन गर्नु भनेको प्राकृतिक विपद् निम्त्याउनु सरह हो पूवं सांसद पाण्डेले बताए।
डाइभर्सन कार्यालय खुलेसंगै राजनीतिक बृत्तमा समेत बहस चलेको छ। बिना छलफल आयोजना ल्याउने तयारी राम्रा नभएको उनीहरुका भनाई छन्। राजनीतिकर्मी समेत यस आयोजनाका पक्षमा देखिदैनन्।
नेकपा एमाले अध्यक्ष सूर्यप्रसाद गैह्रे (पारस) ले छलफल गरेर मात्र अघि बढाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । कालीगण्डकी डाइभर्सन सुरु गर्दा जैविक बिबिधता, मानव सभ्यता र दिगो विकासको अवधारणालाई केन्द्रमा राखेर बृहत् अध्ययन, छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने उहाको भनाई छ।
नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कुमार राना भन्नुहुन्छ, ‘भारतमा पानीको अभाव हुने देखिएपछि कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा खसालेर भारतको भूभागहरु सिचाई गर्न लैजाने प्रपञ्च हो।’
स्थानीयबासीका हितमा नरहेको र कालान्तरमा प्रभावित जिल्लालाई मरुभूमि तुल्याउने र यहाँका पानी भारत पुरयाउने लक्ष्य भएको नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहका अध्यक्ष रामचन्द्र भट्टराईको पनि भनाई छ।
‘सजिबलाई जीवन दिने र मुर्दालाई मुक्ति दिने कालीगण्डकी नदि हाम्रो आस्था र बिश्वासको प्रतिक हो। हाम्रो सामाजिक मुल्य मान्यता, संस्कार,धर्म, संस्कृती साथै मानव सभ्यता र पूर्वीय दर्शनको उदगम स्थल हो। नदि डाइभर्सन गराउनु कालीगण्डकी तटमा बाच्ने सजिब प्राणीको जिबनजगत लाई डाइभर्सन गराउनु हो। हामी प्राण दिन्छौ तर कालीगण्डकी दिदैनौ’ प्रभावित पालिका चापाकोट नगरप्रमुख शिवकुमार गिरी भन्नुहुन्छ ।
कालीगण्डकीको पानीलाई सुरूङमार्फत तिनाउ नदीमा खसालेर विद्युत् निकाल्ने र प्रयोगपछि बगेको पानीलाई सिँचाइमा प्रयोग गरिने आयोजनाको मुख्य काम हो। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१, मालुङ्गा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३, पीपलडाँडा क्षेत्रमा ड्याम बनाएर २७ किलोमिटर लामो सुरूङ मार्फत पाल्पाको तिनाउ स्थित दोभानमा पानी खसालिने भएको हो।
तिनाउ खोलामा मिसाएर बिजुली र सिँचाई गर्ने योजना छ। एक सय २६ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ भने ३ जिल्लाका १ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने महत्वाकांक्षी योजना रहेको जानकारहरु बताउँछन्।