स्याङ्जा १४ पुस । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश कुमार रेग्मीले अदालतका मुद्धामध्ये २८ प्रतिशत मेलमिलापबाट र स्थानीय पालिकाले ७० देखि ८० प्रतिशत मुद्धा मेलमिलाप मार्फत मिलापत्र गरेको बताउनु भएको छ ।
सर्वोच्च अदालत अन्र्तगत रहेको मेलमिलाप परिषदद्धारा स्याङ्जामा आइतवार आयोजित मेलमिलाप सम्बन्धी आयोजित अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै न्यायधीश रेग्मीले कानूनले तोकेका मुद्धालाई मात्र मेलमिलाप सहजकर्ता मार्फत मिलापत्र गर्न सुझाव दिनुभयो ।
‘कानूनले बर्जित गरेका बिषयका मुद्धामा भने मिलापत्र गर्न हुदैन। देवानी प्रकृतिका मुद्धाहरुमा दुबै पक्षको समझदारीमा मिलापत्र गर्न सकिन्छ।’ मेलमिलाप परिषदका अध्यक्ष समेत रहनु भएका न्यायधीश रेग्मीका अनुसार, ‘मुद्धा चलेका दुबै पक्षले स्वीकार गरेका ब्यक्ति पनि सहजकर्ताका रुपमा रहन सक्नेछन ्। उनै सहजकर्ता मार्फत मुद्धामा मिलापत्र गराउन सकिन्छ ।’
कार्यक्रममा जिल्ला न्यायधीश बासुदेव पौडेलले मेलमिलाप सम्बन्धी कानूनी ब्यवस्था र अदालती कार्यबिधिका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । अनौपचारिक प्रक्रियाबाट शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट विवाद समाधान गर्ने बैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न मेलमिलाप सम्बन्धी एकिकृत कानूनको अभाव रहेको न्यायधीश पौडेलले औल्याउनुभयो । स्थानीय जनप्रतिनिधी समेत कानूनका क्षेत्राधिकार बारे अनभिज्ञ देखिएका उहाले बताउनुभयो । स्याङ्जामा मेलमिलाप मार्फत मंसिर मसान्तसम्म १८ प्रतिशत मुद्धामा सफलता भएको उनले जानकारी गराउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्टार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले मेलमिलाप परिषदका काम, कर्तब्य, अधिकारका बारेमा जानकारी गराउदै परिषदले मेलमिलापकर्ता उत्पादन सहित क्षमता अभिबृद्धि गर्ने काम गर्दै आएको बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालको पञ्चबर्षिय योजनामा पनि ५० प्रतिशत मुद्धा मेलमिलापका माध्यमबाट मिलापत्र गराएर समाधान गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको जानकारी गराउदै ८२ प्रतिशत मेलमिलापका प्रक्रियाबाट स्थानीय समस्या समाधान भएको जानकारी गराउनुभयो । उहाका अनुसार, ‘मेलमिलाप मार्फत न्यायिक परिषदको तथ्यांकमा २८ देखि २९ प्रतिशत सफलता देखिएको छ।’
सोही कार्यक्रममा भीरकोट नगरप्रमुख गोविन्दकुमार कर्माचार्य, आँधीखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता थापा, स्याङ्जा बार एशोसियशनका अध्यक्ष युगनारायण श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु चन्द्रबहादुर केसी, दिवाकर शर्मा, प्रकाश अर्याल, सोमबहादुर नेपाली, पुतलीबजार न्यायिक शाखाका सृजना लामिछाने, प्रहरी हवल्दार जगत पौडेल लगायतले स्थानीय पालिका एवं न्यायिक निकायमा भए गरेका समस्याका बारेमा जानकारी गराउदै यस्ता छलफललाई स्थानीय तहसम्म पुरयाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । कानून ब्यवसायी सकारात्मक भए ८० प्रतिशत मुद्धा मेलमिलाप मार्फत सफलता प्राप्त हुने अधिवक्ता दिवाकर शर्माको भनाई छ ।
यहाँका नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सहित न्यायिक समितिका सदस्य, अधिवक्ता, मेलमिलाप सहजकर्ताबीच अन्र्तक्रिया एवं राय सुझावको आदानप्रदान गरिएको हो ।
पछिल्ला समय स्याङ्जा जिल्ला अदालतले पनि मेलमिलाप प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। मुद्धाका दुबै पक्षले उपयुक्त लागेका ब्यक्ति चयनगरि मेलमिलाप प्रक्रियामा गई छिटो, छरितो, कमखर्च र दुबै पक्षबीच जीत जीतको भावनात्मक सम्बन्ध बिकास हुनेगरि समस्या समाधानका उपाय अवलम्बन गर्ने निती लिएको पाइन्छ।