सरकार ! खै हाम्रो स्मार्ट सिटीको एक अरब ?

स्याङ्जा २५ भदौ । ‘देशभरी १२ वटा स्मार्ट सिटी अन्तर्गत १÷१ अरबका हिसाबले बजेट विनियोजन भएको कुरा सुन्नमा आएको थियो। अन्य नगरपालिकामा सायद नगर योजना अनुसार विनियोजन गरियो होला। वालिङ नगरपालिकाको हकमा के हुँदै छ? कि केन्द्रमा नै रोकियो? एउटा नगरवासीको हैसीयतबाट जान्न मन लाग्यो। यो रकम नगरको योजना अनुसार नै स्मार्ट सिटीको परिकल्पना विकासमा खर्च गरियोस्। यदि रकमान्तर भयो भने नगरवासी चुप लागेर बस्नेवाला छैनन है!’
केही दिनअघि वालिङ् नगरपालिकाबासी सीता गैह्रेले जिज्ञासा सहित खबरदारी समेत गर्नुभयो ।
उनका यी कौतुहलपूर्ण जिज्ञासालाई नगरप्रमुख दिलिपप्रताप खाँणले यसरी उत्तर दिनुभयो ।
‘स्मार्ट सिटीका लागि १ अर्ब परेको साँचो कुरा हो। अन्य पालिकालाई पत्र पठाइएको रहेछ । अनि नगर को बैठकबाट योजना अनुसार भएछ। तर वालिङ को हकमा हामिलाइ जानकारी नदिएर केन्द्रबाट आफू खुसी वितरण गरेको सुन्न मा आएको छ। हामी येस बारेमा केन्द्र जादै छौ। नगर सभाले पास गरे अनुसार नभएमा हामी यो बारेमा नागरिक समक्ष श्वेत पत्रजारी गर्नेछौ।’
नगरप्रमुख खाँणका अनुसार स्मार्ट सिटी हुनलाई ‘स्मार्ट इकोनोमी, स्मार्ट गभर्नेन्स, स्मार्ट सिटीजन, स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर आवश्यक छ। सोही बमोजिम हामी अघि बढेका छौं।’
सन् २०३० सम्ममा नगरपालिकाले दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गरिसक्नेछौं। हामी अल्पकालिन र दिर्घकालिन योजना अनुरुप अघि बढेका छौं। ‘आगामी ८ वर्षमा आधारभूत सिटी, स्मार्ट भिलेज, र १२ वर्षमा दिगो सिटी बनाइनेछ ।’ प्रमुख खाँणले दिर्घकालिन योजना सुनाउनुभयो ।
यी त गैह्रेका प्रतिनिधी आवाज हुन्। जब कार्यस्थलमा पुगिन्छ। तब यस्ता प्रश्न सबै नागरिकका मनमा उब्जन्छन। अनि जिम्मेवार नागरिकका हैसियतबाट जिज्ञासा उठ्छन । अनि सोध्न थाल्छन। स्मार्ट सिटीको खाका तयार पार्ने पहिलो वालिङ् हो। वालिङ्ले २०७४ असारमै सर्बपक्षिय, सर्वदलिय, नागरिक समाज सहित बिषयबिज्ञहरुको उपस्थितीमा खाका तयार पारेको थियो।
स्मार्ट सिटीका अवधारणामा अघि बढेको नगरपालिकाले पनि शहरी क्षेत्रलाई स्मार्ट सिटी र ग्रामिण क्षेत्रलाई स्मार्ट भिलेजको अवधारणा अनुरुपका विकास र आयआर्जनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। तर, यतिका बर्ष बितिसक्दा पनि स्मार्ट सिटी घोषणा गरेको सरकारले बिनियोजन गरेको रकम पनि उपलब्ध गराउन नसक्दा नगरबासी मात्र होइनन् जिल्लाबासी समेत दुखि छन्।
‘स्मार्ट सिटी’ वालिङ्ले सरकारद्धारा बिनियोजित १ अर्ब रुपैंया अझैं पाएको छैंन।
केपी ओली सरकारले २०७७ चैत २५ गते प्रत्येक स्मार्ट सिटीलाई एक÷ एक अर्व रुपैंया बिनियोजन गरेको थियो। योसंगै सरकारले वातावरण मूल्यांकन सहित खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने र मुलुकभर १२ वटा स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो।
स्मार्ट सिटीको मान्यतापछि हौसिदै काम गरेको नगरपालिकाले बिनियोजित बजेट नपाउँदा समस्यामा परेको छ। बजेट उपलब्ध गराउन नसक्दा यहाँका बिकास निर्माणले पूर्णता पाउन सकेका छैंनन्। बिकासे सरंचना अलपत्र परेका छन्।
बिगत ५ बर्ष अघिदेखि स्मार्ट सिटीको अभियानमा निरन्तर क्रियाशिल छ वालिङ्। रकम अभावका कारण स्मार्ट सिटीका अवधारणालाई पुरा गर्न सकेको छैंन।
तर, पनि आन्तरिक बजेटबाटै वालिङ्ले सूचना प्रविधि, आन्तरिक श्रोत साधनको उपयोग, फोहोरमैलाको व्यवस्थापन, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, खानेपानीको ब्यवस्थापन, वातावरण तथा पर्यावरण संरक्षण, समावेशीता र नागरिक चासो, रोजगार, उद्यम लगायत ३० वटा मापदण्डका १ सय ६ वटा सूचक अनुरुप सेवा प्रवाहका काम सुरु गरेकोछ ।
स्मार्ट सिटीका नाउँमा वालिङ्लाई कत्ति पनि पैसा नआएको लेखा अधिकृत ज्ञानप्रसाद अर्यालको भनाई छ।
अधिकृत अर्यालका अनुसार ‘स्मार्ट सिटीका नाउँमा बिनियोजित रकम संघीय शहरी विकास मन्त्रालयले बिभागवाटै नगरभित्रका बिभिन्न योजनामा बिनियोजनगरि पठाएको थाहा पाएपछि नगरप्रमुख सहितकोे टोली केन्द्रमा पुगी ध्यानाकर्षण गराउँदा रकम पठाउने आश्वासन दिईयो, तर अहिलेसम्म पठाएका छैनन्। आश्वासन मात्र भो।’
नगरपालिकाले समानीकरण अनुदानवाट प्राप्त हुने बजेटबाट पूर्वाधार निर्माण गर्दै आएको छ। गतबर्ष पनि समानीकरण अनुदानतर्फको १५ करोड र आन्तरिकतर्फ ५ करोडले स्मार्ट सिटी सहित १४ बटै वडामा रकम बिनियोजन गरेको पालिकाले जनाएको छ। ससर्त अनुदान र कर्मचारीका तलब भन्दा बाहेक नगरपालिकाको बजेटले मात्र स्मार्ट सिटी बनाउने अभियानलाई कठिनाई भएको लेखाअधिकृत अर्यालले सुझाउनुभयो ।
स्मार्ट सिटीको बजेट लगायत दर्जनौ साना ठुला योजना हस्तक्षेप गर्ने काम केन्द्रले गरेको भन्दै स्थानीयबासी दामोदर सुवेदी आक्रोश ब्यक्त गर्नुभयो । ‘केन्द्रबाट नै वालिंगलाई सौतेनो ब्यावहार गरी विकासको बजेट समेत रोकेर हलो अडकाएर गोरु चुट्ने काम भएको छ। यसो गर्न कदापी पाईदैन।’
दिगो विकास लक्ष्यहरू वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र २०१६–२०३०’ मा उल्लेख भएअनुसार हरेक क्षेत्रका गरिबीको अन्त्य, सबै उमेर समूहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता गर्दै समृद्ध जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने, समावेशी तथा न्यायोचित र गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित गर्दै सबैका लागि जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसरहरू प्रवर्द्धन गर्ने, लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला, किशोरी र बालिकाहरूलाई सशक्त बनाउने लक्ष्य रहेको उपप्रमुख कल्पना तिवारीले जनाउनुभयो ।
नगरपालिकाभित्रै इनोभेसन सेन्टर स्थापनागरी माध्यमिक तहमा अध्ययरत बालबालिकालाई प्राबिधिकतर्फका बिभिन्न अनुसन्धानात्मक एवं सूचना प्रबिधिमूलक शिक्षा उपलब्ध गराउने गरी ब्यवस्थापन मिलाइएको छ ।
वालिङ् लगायत सरकारले झापाको गौरीगन्ज, रौतहटको चन्द्रपुर र मौलापुर, काभ्रे उपत्यका, भक्तपुरको गुन्डु–बालकोट क्षेत्र, रूपन्देहीको लुम्बिनी, धनकुटा, दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, कञ्चनपुरको भीमदत्त र डडेलधुराको अमरगढीलाई स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय सहित १÷१ अर्ब रुपैंया विनियोजन गरेको थियो ।
।