काठमाडौं ११ साउन । सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा ७९ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयका लागि ३५ जना र प्रादेशिक मुकाम कार्यालयको लागि २१ जना र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २३ जना राजपत्रांकित कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले कोरोना भाइरसको जोखिमको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको निषेध आदेश लागू हुनुभन्दाअघि वा आदेशको अवधिभित्र सम्झौता भएका, तर काम सम्पन्न हुन नसकेका चालू अवस्था तथा खरिद सम्झौता म्यादसम्बन्धी आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसायी सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले ६ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थामार्फत आयोजना सञ्चालन गर्न ऋणस्वरूप अमेरिकी ६० मिलियन डलरबराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।