काठमाडौं २८ असार । सर्वोच्च अदालतले असार २९ गते मंगलबार अर्थात् भोलि बेलुका ७ बजेसम्म प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
सोमबार लामो प्रतीक्षाको घडी चिर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धमा परेको रिटमाथिको फैसला वाचन गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दिन र समय नै तोकिदिनुभएको हो ।
देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि गरेको दाबी वैध भएको ठहर गर्दै इजलाशले प्रतिनिधि सभाको बैठक ६ दिनभित्र बोलाउन पनि आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६९५० बमोजिम कुनै सदस्यले प्रधानमन्त्री दाबी गरे ह्वीप नलाग्ने पनि पनि प्रष्ट गरेको छ ।
संविधानको धारा ७६९५० अनुसार प्रधानमन्त्री दावी गर्न जानुभएका देउवा र केपी ओली दुबैको दाबी नपुग्ने भन्दै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले बदर गर्नुभएको थियो । उहाँले पछि सरकारको सिफारिशमा संसद नै विघटन गनुृभएको थियो ।
ओली र भण्डारीको उक्त कदमविरुद्ध देउवासहितका १४६ जना सांस्दले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ । जेठ ७ गते मध्यरातमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले संविधानको धारा ७६९५० अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले संविधानको धारा ७५९४० को प्रक्रियामा नगएकाले केपी शर्मा ओलीले ७५(५० अनुसार गरेको दाबी संविधानसम्वत नभएको बताएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गर्नुुभएको थियो ।
३० वैशाखमा संविधानको धारा ७६९३० अनुसार प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो ।
तर उहाले ७६९२० को प्रधानमन्त्री रहिरहन विश्वासको मत लिँदाको परिस्थितिमा भिन्नता नआएको भन्दै फेरि विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भनेर ६ जेठमा ७६९५०अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुभयो ।
राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको दाबी परेको थियो । देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाउनुभएको थियो । ओलीले एमाले र जसपाको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गर्नुुभएको थियो । उहाले आफूसँगै जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाउनुभएको थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले दुबैको दाबी नपुग्ने निर्णय लिनु भयो र मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो ।
३० निवेदन सर्वोच्चमा
प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित ३० वटा निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परे । त्यसमध्ये २६ वटा विघटन विरुद्धका थिए भने चार वटा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गरिएका निवेदन दिए । २६ वटामध्ये एउटा रिट देउवासहित १४६ जना सांसदको थियो । सांसदहरुले सर्वोच्चमा उपस्थित भएर मुद्धा दर्ता गरेका थिए ।
विघटनसँग सम्बन्धित रिटहरुमाथि जेठ ९ गतेबाट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा निरन्तर सुनुवाई भएर असार २१ गते सकिएको थियो । ३० वटामध्ये देउवाको रिटलाई प्राथमिकतामा राखेर सर्वोच्चले मुद्धा फैसला गरेको छ ।
विघटनको दोस्रो प्रयास पनि विफल
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको यो पहिलो प्रयास थिएन । साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपामा आफूविरुद्ध घेराबन्दी भएको भन्दै उनले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधिसभा ब्युँताइदिएको थियो ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निर्णय सही थियो भन्ने दाबी गर्न भने छाड्नु भएन । तर त्यो फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।