स्याङजा, २३ असार । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले लिखित जवाफ माग गर्दै विपक्षीलाई झिकाएको हो े। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका विषयमा दुवै पक्षको छलफलपछि निर्णय गर्न उपयुक्त भएको भन्दै अर्को बहसमा लिखित जवाफसहित सरकारी पक्षलाई उपस्थित हुन भनेको छ। रिटको अर्को सुनुवाइ साउन ४ गते हुने आदेशमा उल्लेख छ। अधिवक्ताहरु तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले रिट दायर गरेका थिए।शालिग्राम शीला पाइने विश्वकै एकमात्रै नदी कालीगण्डकीको स्वरुप परिवर्तन हुने गरी डाइभर्ट गरेर रुपन्देहीको तिनाउ खोलामा झार्न लागिएको भन्दै उक्त योजना रोकिनुपर्ने रिट दायरकर्ताको मागदावी थियो।निरन्तर प्राकृतिक रुपमा बगिरहेको नदीलाई स्याङजाको गल्याङ नगरपालिका–१ बाट डाइभर्ट गरेर तिनाउ खोलामा झार्ने गरी अगाडि बढाउन लागिएको परियोजनाले गण्डकी प्रदेश र नदीको जलाधार क्षेत्र (राम्दीदेखि देवघाटसम्म)का लाखौं स्थानीय बसिन्दालाई प्रभावित पार्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
Wednesday, November 19
Trending
- सुनका गहना सहित बि.क. र फरार कैदी थापा पक्राउ
- गल्याङमा देवकोटा काव्य उत्सव र स्रष्टा सम्मान
- पुतलीबजारको प्रथम चौमासिक अवधिको सार्वजनिक सुनुवाई
- नवज्योति कृषि सहकारीको अध्यक्षमा के.सी.
- स्याङ्जामा ७ वर्षमा १५ सडक पुल बन्योएकै वर्षमा ७ पुल बन्दा, चार वटा पुल अन्तिम चरणमा
- कठिन समयमा अधिकारकर्मीका भूमिका महत्वपूर्ण हुने —लम्साल
- फोटोग्राफर मञ्चको भेला फेदिखोलाको अएरपानी होमस्टेमा
- उत्तरगण्डकी महामेलाको आयव्याय सार्वजानिक, झण्डै ८९ लाख बचत
