स्याङजा, २३ असार । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले लिखित जवाफ माग गर्दै विपक्षीलाई झिकाएको हो े। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका विषयमा दुवै पक्षको छलफलपछि निर्णय गर्न उपयुक्त भएको भन्दै अर्को बहसमा लिखित जवाफसहित सरकारी पक्षलाई उपस्थित हुन भनेको छ। रिटको अर्को सुनुवाइ साउन ४ गते हुने आदेशमा उल्लेख छ। अधिवक्ताहरु तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले रिट दायर गरेका थिए।शालिग्राम शीला पाइने विश्वकै एकमात्रै नदी कालीगण्डकीको स्वरुप परिवर्तन हुने गरी डाइभर्ट गरेर रुपन्देहीको तिनाउ खोलामा झार्न लागिएको भन्दै उक्त योजना रोकिनुपर्ने रिट दायरकर्ताको मागदावी थियो।निरन्तर प्राकृतिक रुपमा बगिरहेको नदीलाई स्याङजाको गल्याङ नगरपालिका–१ बाट डाइभर्ट गरेर तिनाउ खोलामा झार्ने गरी अगाडि बढाउन लागिएको परियोजनाले गण्डकी प्रदेश र नदीको जलाधार क्षेत्र (राम्दीदेखि देवघाटसम्म)का लाखौं स्थानीय बसिन्दालाई प्रभावित पार्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
Tuesday, September 2
Trending
- मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको माँग
- पुस्तकालय दिवसमा शिवालय माविलाई बालसाहित्य पुस्तक प्रदान
- गण्डकी र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीद्धारा सहकार्य र सहलगानीका ९ बुँदामा हस्ताक्षर
- समन्वय अधिकारी र प्रशासकीय प्रमुखबीच १३ बुँदे प्रतिबद्धता
- असोज ६ देखि वालिङमा श्रीमददेवी भागवत महापुराणम् ज्ञान यज्ञ हुने
- बालदिवसमा बालबालिकाहरु बीच पञ्चेबाजा प्रतियोगिता हुने
- युवाकवि न्यौपानेको कविता सङ्ग्रह ‘सिरौँला’ बिमोचन
- सन्दर्भः सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणको